सैलरी के नए जीआर से शिक्षकों में बवाल

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  सैलरी को लेकर सरकारी जीआर से राज्य के शिक्षकों, गैर-शिक्षक कर्मचारियों  में बवाल निर्माण हो गया है।  सिस्टम में तकनीकी खामियों के चलते अप्रैल तक ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन पेमेंट करने का दावा किया है। मगर इस जीआर की एक शर्त ने कई शिक्षकों की सांसें लटका दीं हैं। 


आफलाइन सैलरी मिलने के आदेश से खिन्न हुए शिक्षक
जीआर में स्पष्ट किया गया है कि जिन शिक्षकों-कर्मचारियों को दिसंबर माह में  ऑनलाइन वेतन मिला था, उन्हें ही अप्रैल तक ऑफलाइन मोड में वेतन मिलेगा। नागपुर के शिक्षक संगठनों के अनुसार, इससे शिक्षकों-कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग अप्रैल तक वेतन से वंचित रहेगा। नागपुर में दो केंद्र प्रमुखों, 50 से अधिक शिक्षकों समेत 150 ऐसे सरकारी शिक्षक कर्मचारी हैं, जिन्हें दिसंबर में ऑनलाइन वेतन नहीं मिला था। वहीं निजी अनुदानित स्कूलों के शिक्षक-कर्मचारियों की संख्या पर नजर डालें तो यह तादाद और बढ़ेगी। मनसे शिक्षक-शिक्षकेत्तर सेना महासचिव शरद भंडारकर ने सरकार के इस नियम को विवादित बताते हुए, यह शर्त शिथिल करने की मांग की है। साथ ही शिक्षक-कर्मचारियों के वेतन की पर्यायी व्यवस्था करने की भी मांग की है।  

यह है मामला
दरअसल, शिक्षा विभाग ने इस साल अप्रैल से शिक्षकों को ऑनलाइन वेतन देने की योजना बनाई थी। इस संबंध में शुक्रवार को स्कूली शिक्षा विभाग ने शासनादेश भी जारी कर दिया था। बताया जाता है कि शालार्थ वेतन प्रणाली के डाटा बेस सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसे दुरूस्त करने का काम जारी है। जानकारी मिली है कि सॉफ्टवेयर में कुछ बड़ी तकनीकी खराबी आ गई है, जिसे ठीक करने में वक्त लगेगा। तकनीकी खराबी को दूर करने में जुटे इंजीनियरों की ओर से बताया जा रहा है कि खराबी को दुरूस्त करने में कितना वक्त लगेगा, यह बता पाना कठिन है। संगठनों के अनुसार, बीते दो महीनों से जिला परिषद और नगर परिषद के साढ़े तीन लाख और अनुदानित स्कूलों के 2 लाख शिक्षकों सहित अन्य स्कूलों के शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले राज्य में शिक्षकों को जनवरी महीने का वेतन भी ऑफलाइन पद्धति से दिया गया था। राज्य के निजी अनुदानित, स्थानीय स्वराज संस्थाओं और अध्यापक विद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को ऑफलाइन वेतन अदायगी की जाएगी।