आत्महत्या करने वाले किसान के परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आत्महत्या करने वाले कृषकों के बच्चों को अब सरकार नौकरी देगी। सरकारी नौकरी में सी समूह की भर्ती में ऐसे किसान बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके परिजन खेती-किसानी में भारी नुकसान के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने यह जानकारी दी। रावते ने बताया कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संबंधित विभागों की सिफारिश के बाद इसको मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा। रावते ने कहा कि परिवहन विभाग में यह निर्णय पहले से ही लागू है। परिवहन विभाग में रिक्त पदों पर आत्महत्या करने वाले किसानों के बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन मैं चाह रहा था कि सरकार सभी विभागों के लिए यह निर्णय लागू करे। दो साल के प्रयास के बाद अब सरकार इसके लिए तैयार हो गई है।   

मराठा आरक्षण के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन
राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति का गठन किया है। राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील की अध्यक्षता में उपसमिति बनाई गई है। यह उपसमिति सरकार की तरफ से मराठा समाज को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के संबंध में निगरानी रखेगी। समिति में सदस्य के रूप में जलसंसाधन मंत्री गिरीश महाजन, श्रम मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, एमएसआरडीसी मंत्री एकनाथ शिंदे को शामिल किया गया है। मराठा समाज ने मुंबई में 9 अगस्त को मोर्चा निकाला था। उस दौरान सीएम फडणवीस ने उपसमिति गठित करने का आश्वासन दिया था।