राशन दुकानों पर रहेगी सरकारी प्रतिनिधि की नजर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। लॉक डाउन के चलते पॉस मशीन पर बिना अंगूठा लगाए राशन दुकान से अनाज दिया जा रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर अनेक दुकानदार गरीबों के अनाज पर डाका डालने से नहीं चूक हैं। कार्डधारकों को कम अनाज दिए जाने की जिला प्रशासन को शिकायतें मिल रही है। संकट के समय भी नागरिकों को पुरा अनाज नहीं मिलने से जिला प्रशासन ने राशन दुकानों पर नजर रखने के लिए सरकारी प्रतिनिधि की नियुक्ति की है। कार्डधारकों अनाज बराबर दिया जा रहा है या नहीं इस पर नजर रखने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग रखने की सावधानी भी बरती जा रही है।

राज्य सरकार ने लॉकडाउन कालावधि में राशन कार्डधारकों को 3 महीने का अनाज एक साथ वितरण करने की घोषणा की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी कार्डधारकों को प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल न:शुल्क देने की घोषणा की। प्रत्यक्ष राशन दुकान से एक महीने का अनाज वितरण किया जा रहा है। इसमें भी जो लोग थोड़ा दूरी से पहुंचे, उन्हें अनाज समाप्त होने का जवाब देकर वापस लौटा दिया जा रहा है। दुकानदारों को कार्डधारकों की संख्या के अनुसार देय अनाज की एक साथ पूर्तता की जाती है, फिर भी कार्डधारकों को वापस लौटा दिया जाता है, यह बात हजम नहीं हो रही है। पॉस मशीन पर बिना अंगूठा लगाए इस महीने में अनाज वितरण की छूट मिलने से ग्राहकों के हिस्से के अनाज की कालाबाजारी होने की नागरिकों की शिकायत है। कालाबाजारी करते समय पकड़ में नहीं आए, इसलिए राशनकार्ड के नंबर और आधार नंबर अपने पास लिखकर रख लिए हैं। पॉस मशीन में कार्ड नंबर और ग्राहक का आधार नंबर डालकर अनाज वितरण किया जा रहा है। पॉस मशीन पर अंगूठा लगाने से एक-दूसरे में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका के चलते अंगूठा नहीं लगाया जा रहा है। मौके का फायदा उठाकर राशन के अनाज की जमकर कालाबाजारी चलने की जानकारी मिली है।

इसलिए उठाए कठोर कदम

लॉकडाउन के चलते सामान्य नागरिक संकट में फंसा है। ऐसे समय गरीबों को मिलनेवाले सरकारी राशन की कालाबाजारी हो रही है। इस संबंध में जिला प्रशासन तथा वितरण विभाग को अनेक शिकायतें मिल रही है। राशन के अनाज की कालाबाजारी पर रोक लगाकर गरीबों को उनके अधिकार का अनाज दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कठोर कदम उठाए गए हैं। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 200 का प्रयोग करते हुए विविध विभागों के कर्मचारियों को राशन दुकानों में कार्डधारकों को किए जा रहे वितरण पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया है। कार्डधारकों को उन्हें देय पुरा अनाज मिल रहा है, इस पर नियंत्रण रखेंगे। इसी के साथ दुकानों में भीड़ को नियंत्रित कर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने में नागरिकों का मार्गदर्शन करेंगे।