यवतमाल में पेयजल संकट से निपटने 352 लाख मंजूर, नगरपरिषद को देनी होगी 10 फीसदी राशि 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार यवतमाल में पेयजल संकट से निपटने के लिए 352.22 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया है। इसमें से राज्य सरकार 90 प्रतिशत राशी यानी 317 लाख रुपए देगी। जबकि 10 प्रतिशत निधि यानी 35.22 लाख रुपए यवतमाल नगर परिषद को भरना होगा। राज्य सरकार ने जलसंकट से निपटने के लिए योजना को प्रशासकीय मंजूरी दी है। गुरुवार को जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग की तरफ से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया।

शासनादेश के मुताबिक यवतमाल के जिलाधिकारी को शहर में पेयजल संकट पैदा होने की घोषणा करनी होगी। शहर में टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। निजी टैंकरों के पानी कि दर सरकार द्वारा तय की गई राशि से ज्यादा नहीं होना चाहिए। केवल जीपीएस प्रणाली वाले टैंकरों से जलापूर्ति के लिए भुगतान किया जाएगा। जिन टैंकरों की जीपीएस प्रणाली बंद होगी। उसके लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे। सरकार ने आकस्मिक निधि से शहर के लिए धनराशि मंजूर की है। यवतमाल की योजना को विशेष मामले के रूप में स्वीकृति दी गई है।