इजिप्ट से इंपोर्ट हो रही प्याज, कालाबाजारी पर सरकार सख्त, जानिए क्या है नई गाइडलाइन

डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्याज की आसमान छूटी कीमतों पर नकेल कसने के केंद्र सरकार ने इसे जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी एक्ट) में डाला है। जिसके तहत प्याज संग्रहण का कोटा तय किया है। केंद्र के आदेश के बाद राज्य सरकार ने प्याज की कालाबाजारी रोकने के लिए जरूरी दिशानिर्देश (गाइडलाइन) जारी की है। अवैध संग्रहण व प्याज की कालाबाजारी करनेवालों पर सख्त कदम उठाने के निर्देश नागरी आपूर्ति विभाग को दिए है। नागरी आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने कलमना मार्केट जाकर प्याज का स्टॉक जांचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बड़े कारोबारी के लिए 50 मैट्रीक टन व छोटे कारोबारी के लिए 10 मैट्रीक टन प्याज रखने की सीमा तय की है। इससे ज्यादा प्याज का संग्रहण करने पर ईसी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार से आदेश प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार ने जरूरी दिशानिर्देश जारी कर दिए है। जिला प्रशासन व नागरी आपूर्ति विभाग को हर मुमकीन कदम उठाते हुए अवैध संग्रहण व प्याज की कालाबाजारी करनेवालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। नागरी आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को कलमना मार्केट पहुंचकर प्याज के स्टाक की जांच की। किसी कारोबारी के पास तय सीमा से ज्यादा प्याज नहीं मिली। शहर में फिलहाल प्याज के दाम सेब के बराबर हो गए है। अच्छी प्याज 100 रुपए किलो हो गई है। प्याज की बढ़ती कीमतें सामान्य लोगों को रुला रही है। आम लोगों के आंसू सरकार के लिए आफत बन सकती है। अब प्याज का अवैध संग्रहण गैरजमानती अपराध बन गया है।

फिलहाल राशन दुकान से प्याज देने की योजना नहीं

केंद्र सरकार ने दिल्ली में राशन दुकानों के माध्यम से आम लोगों को तय सीमा तक वाजिब दाम में प्याज देने का निर्णय लिया है। दिल्ली में राशन दुकानों में प्याज पहंुच गई है। इसतरह की कोई योजना फिलहाल नागपुर में नहीं है। केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य को प्याज का बफर स्टॉक उपलब्ध नहीं कराया है।

प्याज के स्टॉक चेक किए जा रहे हैं

अधिकारी अन्न-धान्य वितरण अनिल सवई के मुताबिक प्याज को ईसी एक्ट में डाला गया है। बडा कारोबारी 50 मैट्रीक टन व छोटा कारोबारी 10 मैट्रीक टन से ज्यादा प्याज नहीं रख सकता। प्याज के स्टॉक चेक किए जा रहे है। कलमना मार्केट में जाकर स्टाक चेक किए गए है। तय स्टाक से ज्यादा प्याज संग्रहण करने का मामला सामने नहीं आया है। नागपुर में दिल्ली जैसी स्थिति नहीं है। कालाबाजारी करने की कोशिश करनेवालों पर हमारी नजर है। अगले कुछ दिनों में प्याज का वितरण सामान्य करने की हमारी कोशिश है। राशन दुकानों से प्याज देने की फिलहाल योजना नहीं है।

इजिप्ट से आएगी 1160 मीट्रिक टन प्याज,10 दिसंबर तक पहुंचेगी मुंबई 

प्रदेश सरकार के खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने केंद्र सरकार से 1160 मीट्रिक टन प्याज की मांग की है। केंद्र सरकार की ओर से आयात की जाने वाली इजिप्ट की प्याज महाराष्ट्र में आएगी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने दैनिक भास्कर को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से आयात की जान वाली प्याज की पहली खेप राज्य में 10 दिसंबर तक जेएनपीटी बंदरगाह पर पहुंच जाएगी। इस प्याज को ग्राहकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की होगी। सूत्रों के अनुसार आयात की गई प्याज को राशन की दुकानों पर बेचा जा सकता है। इस प्याज को खरीदने के लिए ग्राहकों को लगभग प्रति किलो 60 रुपए चुकाने पड़ेंगे। अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के अफसरों और राज्य के खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अफसरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई थी। इस बैठक में केंद्र सरकार ने राज्य से दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने तक के लिए लिए प्याज की मांग के संबंध में जानकारी मांगी है। 
 

कुल 17090 मीट्रिक टन प्याज किया जाएगा आयात

मिस्त्र से कुल 17090 मीट्रिक टन प्याज आयात किया जा रहा है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई सचिवों की समिति की बैठक में देशभर में प्याज की बढ़ती कीमतों के मुद्दे की समीक्षा की। बैठक में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश समेत प्याज के 11 बड़े उत्पादक राज्यों के सचिवों ने वीडियो कॉन्फेंस में हिस्सा लेकर प्याज की बढती कीमतों से निपटने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी। इस दौरान कैबिनेट सचिव गौबा ने राज्यों को उपयुक्त बफर स्टॉक बनाए रखने, व्यापारियों के लिए जमा सीमा निर्धारित करने और जमाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। कैबिनेट सचिव ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया है कि वे प्याज की खरीद और किफायती दामों पर उसके वितरण के लिए अपने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का इस्तेमाल करें।