प्रलंबित सिंचाई परियोजनाओं की राज्यपाल ने मांगी जानकारी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने प्रदेश की पांच हजार करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली सिंचाई परियोजनाओं और प्रलंबित सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पांच हजार करोड़ रुपए से ज्यादा बजट की वो परियोजनाएं जिनका काम पूरा होने की स्थिति में है और जो परियोजनाएं पर्यावरण की अनुमति या फिर अन्य कारणों से प्रलंबित हैं, ऐसी सभी परियोजनाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं। सोमवार को राजभवन में राज्यपाल की मौजूदगी में बुलढाणा के नांदूरा तहसील के जिगांव सिंचाई परियोजना के संबंध में बैठक हुई। जिसमें प्रदेश के जलसंसाधन मंत्री जयंत पाटील ने राज्यपाल से जिगांव परियोजना के लिए अतिरिक्त निधि हेतु विशेष प्रावधान करने की मांग की। पाटील ने कहा कि राज्यपाल के सिंचाई अनुशेष के लिए आरक्षित निधि के अलावा अतिरिक्त निधि का प्रावधान किया जाए। जिससे यह परियोजना पूरा हो सके। इस पर राज्यपाल ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया। इसी बीच राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को गति देने की दृष्टि से कुछ परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित की जा सकती हैं क्या इस बारे में पता लगाएं। वहीं प्रदेश के जलसंसाधन मंत्री पाटील ने कहा कि बुलढाणा जिले के अनुशेष को दूर करने के लिए जिगांव परियोजना को गति देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिगांव परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के लिए 4906.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिगांव परियोजना के कारण बुलढाणा की सिंचाई क्षमता 19 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत जाएगी। इस दौरान प्रदेश के अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे ने राज्यपाल को राजमाता जिजाऊ की जन्मस्थली सिंदखेडराजा में आने का निमंत्रण दिया। जिससे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। 

क्या है जिगांव सिंचाई परियोजना  

-    केंद्र सरकार की बलीराजा जलसंजीवनी योजना में मार्च 2017 से जिगांव परियोजना का समावेश
-    राज्यपाल के सिंचाई अनुशेष को दूर करने वाली योजना में जिगांव परियोजना शामिल  
-    विदर्भ के सूखा प्रभावित और किसान आत्महत्याग्रस्त क्षेत्र की यह परियोजना है  
-    बुलढाणा जिले की सिंचाई अनुशेष दूर करने लिए परियोजना बहुत महत्वपूर्ण