ड्रॉपबॉक्स को जीरो पर लाकर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाएंगे मुख्याध्यापक

डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रदेश में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के स्टूडेंट्स की अनिवार्य शिक्षा के लिए राज्य सरकार ने एक नया प्रबंध किया है। ऑउट ऑफ स्कूल विद्यार्थियों को फिर एक बार शिक्षा की धारा से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार ने बालरक्षक मुहिम छेड़ी है, जिसमें स्वयंसेवक शिक्षकों के दल गठित किए गए हैं, जो स्कूल से दूर स्टूेडेंट्स को वापस स्कूल में लाने का प्रयास करेंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने ड्रॉपबॉक्स श्रेणी में स्टूेडेंट्स की संख्या निल करने का लक्ष्य रखा है।

ड्रापबाक्स से मिल सकेगी पूरी जानकारी
दरअसल प्रदेश में स्कूल में पढ़ रहे हर स्टूडेंट का सरल पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होता है। इस रजिस्ट्रेशन क्रमांक के अनुसार स्टूडेंट का सारा शैक्षणिक इतिहास शिक्षा विभाग के पास एक क्लिक पर उपलब्ध होता है, लेकिन हर स्टूडेंट नियमित स्टूडेंट नहीं होता। कई बार स्कूल बदलने पर पुराने स्कूल द्वारा नए स्कूल को स्टूडेंट का अप्रूवल नहीं भेजा जाता, तो कई बार अनधिकृत स्कूलों के स्टूडेंट अधिकृत स्कूल में प्रवेश लेते हैं, तो कई स्टूडेंट एक बार प्रवेश लेकर स्कूल आना बंद कर देते हैं। इससे स्टूडेंट का शैक्षणिक लेखा-जोखा तैयार नहीं हो पाता।

ऐसे स्टूडेंट को शिक्षा विभाग सरल पोर्टल की ड्रॉपबॉक्स श्रेणी में डाल देता है। ऐसे में स्टूडेंट को ड्रॉपबॉक्स श्रेणी से निकाल कर उनका रिकार्ड तैयार करने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। बालरक्षक की टीम प्रत्येक स्कूल में जाकर पड़ताल करेगी और स्कूल प्रबंधन के सहयोग से स्टूडेंट को फिर शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जाएगा।  बता दें कि प्रशासन के प्रयासों से स्कूल से वंचित बच्चों को शिक्षा की धारा से जोड़ तो दिया जाता है लेकिन कुछ समय बाद ये बच्चे फिर से शिक्षा से दूर हो जाते हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने मुख्याध्यापकों को ड्रॉपबॉक्स के विद्यार्थियों की संख्या शून्य तक लाने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब देखना होगा कि, शिक्षा विभाग की यह मुहिम किस हद तक सफल होती है।