महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में अंग्रेजी-हिंदी के साथ हो मराठी का इस्तेमाल
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के त्रिभाषा सिंद्धात के तहत महाराष्ट्र में स्थित केंद्रीय कार्यालयों, बैंकों, बीमा कंपनियों और रेलवे में हिंदी, अंग्रेजी के साथ मराठी भाषा के उपयोग के लिए परिपत्र जारी किया है। राज्य के मराठी भाषा विभाग की तरफ से जारी परिपत्र में कहा गया है कि मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा है। इसलिए राज्य में स्थित सभी केंद्रीय कार्यालयों और संस्थानों में त्रिभाषा सिद्धांत लागू करना आवश्यक है। यानी बात साफ है, महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में अंग्रेजी-हिंदी के साथ मराठी का इस्तेमाल करना अनिवार्य है।
राज्य सरकार ने परिपत्र जारी कर त्रिभाषा सिद्धांत की दिलाई याद
परिपत्र में कहा गया है कि बार-बार सूचना देने के बावजूद केंद्रीय कार्यालयों और संस्थानों में अंग्रेजी-हिंदी के साथ मराठी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसलिए बैंकों, टेलिफोन विभाग, डाक, मेट्रो, मोनोरेल, एयरपोर्ट, पेट्रोलियम, आयकर विभाग में त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जाए। मराठी भाषा को लेकर सरकार ने सभी केंद्रीय कार्यालयों को त्रिभाषा सिद्धांत याद दिलाया है।
रेलवे, मेट्रो-मोनो रेल, डाक, एयरपोर्ट आदि में हो मराठी का उपयोग
मराठी भाषा के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि हालही में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने मराठी को लेकर आंदोलन किया था। मनसे ने बैंकों को भी मराठी में कामकाज करने की चेतावनी दी थी। साथ ही सभी बैंकों से मराठी भाषा में लेनदेन करने को कहा था। इस संबंध में पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इलाहाबाद बैंक सहित कई अन्य बैंकों के अधिकारियों से मुलाकात की थी। साथ ही प्रबंधनों को पत्र भी सौंपा था। हॉकर विरोध के बाद ठाकरे ने कहा था कि यहां मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा है, इसलिए उनकी पार्टी चाहती है कि राज्य में हर बैंक में औपचारिक लेनदेन मराठी में ही हो। इसके बाद अब राज्य सरकार ने इस सरकारी दफ्तरों में लागू करने के लिए परिपत्र जारी किया है। जिसके तहत अपील की गई कि सभी केंद्रीय दफ्तरों में मराठी भाषा को उचित स्थान दिया जाए।
