पालकमंत्री ने कहा - डीपीसी में 200 करोड़ रुपए वृध्दि की जरूरत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जिला नियोजन समिति (डीपीसी) की राशि 650 करोड़ से बढ़ाकर 850 करोड़ करने की जरूरत है। जिले के विकास कार्य के लिए यह जरूरी है और डीपीसी में 200 करोड़ की वृध्दि के लिए 19 जनवरी को वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार से मिलकर निवेदन किया जाएगा। डीपीसी की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान पालकमंत्री श्री बावनकुले ने कहा कि 2018-19 के लिए डीपीसी 650 करोड़ की है और खर्च के मामले में नागपुर जिला राज्य में दूसरे नंबर पर है। दिसंबर 2018 तक औसत 67.58 फीसदी निधि खर्च हुई है और मार्च खत्म होने तक बची हुई राशि खर्च होने का दावा किया। दिसंबर तक सर्वसाधारण योजना के तहत 19753.08 करोड़ (70.44 फीसदी ) एससी उपाययोजना पर 4899.46 करोड़ (64.42 फीसदी) व आदिवासी घटक कार्यक्रम पर 3097.93 (65.80 फीसदी) इसतरह कुल 27314.05 कुल 67.58 फीसदी खर्च किया गया। नागपुर जिले में विकास कार्य जारी है और इसे देखते हुए 2019-20 के लिए 200 करोड़ की वृध्दि की जरूरत है और 19 जनवरी को वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार नागपुर दौरे पर है और उस वक्त वित्त मंत्री से मिलकर इससंंबंध में निवेदन किया जाएगा। 

68160 किसानों का कर्ज माफ
उन्होंने कहा कि जिले में अभी तक 68160 किसानों का 424 करोड़ का कृषि कर्ज माफ किया गया है। कर्जमाफी की प्रक्रिया जारी है और इसमें और किसान शामिल हो सकते है। शासन को 1 लाख 11 हजार पात्र किसानों के कर्जमाफी के आवेदन प्राप्त हुए हैं।

14 करोड़ अब विकास कार्य पर खर्च होंगे
उन्होंने कहा कि आदिवासी विभाग के वेतन पर जो 14 करोड़ खर्च होते थे, वह अब विकास कार्यों पर खर्च होंगे। जरूरी प्रक्रिया पूरी कर इससंबंध में मुख्यमंत्री से मंजूरी ले ली गई है। वर्ग 1 से वर्ग 2 में जमीन करने का बड़ा काम पूरा हुआ है। दीक्षाभूमि को 40 करोड़, ड्रैगेन पैलेस को 25 करोड़ व ताजाबाद के विकास के लिए 25 करोड़ प्राप्त हो चुके है। इसके अलावा डीपीसी के 650 करोड़ व राज्य सरकार के विकास कार्य जिले में अलग से जारी है। 600 किमी के अतिरिक्त रास्तों के निर्माण को मंजूरी मिली हुई है।