रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने ली जाएगी निजी खुफिया एजेंसी की मदद

डिजिटल डेस्क, नागपुर। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने के लिए राज्य सरकार माइक्रो प्लानिंग करने जा रही है। नागपुर, पुणे सहित अन्य बड़े शहरों में इस कालाबाजारी की कार्यप्रणाली की आरंभिक समीक्षा करने के बाद अब व्यापक कार्ययोजना बनाई जा रही है। कालाबाजारी में लिप्त लोगों को पकड़ने के लिए निजी खुफिया एजेंसी की भी मदद ली जाएगी। इस संबंध में विभाग स्तर पर पुलिस व जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। राज्य के खाद्य आपूर्ति व औषधि प्रशासन विभाग से जुड़े सूत्र के अनुसार पुलिस की मदद से विभाग का अंदरूनी उड़नदश्ता भी काम पर लगाया जाएगा। राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की अपेक्षित आपूर्ति व उपलब्धता नहीं होने के मामले में राजनीति व कंपनियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य को तय कोटे से कम इंजेक्शन मिल रहे हैं।

चिकित्सा व राजनीति क्षेत्र के कार्यकर्ता लिप्त

नागपुर में ही जो छापेमारियां हुई हैं, उसमें यह तथ्य उजागर हुआ है कि चिकित्सा व राजनीति क्षेत्र से जुड़े कार्यकर्ता भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी में गहराई से लिप्त हैं। अस्पताल के कर्मचारी भी इंजेक्शन चुराकर कालाबाजारी करने लगे हैं। इसके अलावा बोगस इंजेक्शन भी 10-20 गुणा दाम में बेचे जा रहे हैं। इंजेक्शन कालाबाजारी के अलावा इलाज के नाम पर विविध दवाएं खपाने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।

रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के मामले में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार से घोषणा के अनुरूप इंजेक्शन नहीं मिलने से यह स्थिति बनी है। राज्य को केंद्र से प्रतिदिन 43 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना था, लेकिन 21 हजार ही मिल रहे हैं। फिलहाल राज्यों में रेमडेसिविर के वितरण का अधिकार केंद्र सरकार ने अपने अधीन रखा है। केंद्र ने घोषणा की थी कि 21 से 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र को 4.35 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाएंगे, लेकिन 5 दिन में 1.10 लाख रेमडेसिविर ही राज्य को मिल पाए हैं। राज्य को प्रतिदिन 60 से 65 हजार इंजेक्शन की जरूरत है। 6 लाख 60 हजार एक्टिव केस हैं।

उम्मीद है केंद्र अपना वादा निभाएगा

 राजेंद्र शिंगणे, मंत्री, खाद्य आपूर्ति व औषधि प्रशासन विभाग के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्य को रेमडेसिविर देने का जो वादा किया है, वह फिलहाल पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। 5 दिन में 1.10 लाख रेमडेसिविर ही राज्य को मिल पाया है। उम्मीद है केंद्र अपना वादा निभाएगा। इंजेक्शन के अलावा ऑक्सीजन व अन्य सुविधाओं के लिए सरकार कार्य कर रही है। विविध संस्थाओं से भी सहायता ली जा रही है। रेमडेसिविर के मामले में यह जानकारी है कि कुछ लोगों ने इलाज के लिए पहले ही यह इंजेक्शन ले रखी है, लेकिन कालाबाजारी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिला स्तर पर इन मामलों में नियंत्रण उपाययोजनाएं की जा रही है।