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हाईकोर्ट ने कहा - कोरोना संकट में किसी को नहीं करेंगे बेघर, नदी किनारे अतिक्रमण हटाने की अनुमति नहीं

हाईकोर्ट ने कहा - कोरोना संकट में किसी को नहीं करेंगे बेघर, नदी किनारे अतिक्रमण हटाने की अनुमति नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि हम कोरोना के प्रकोप के बीच किसी को भी बेघर नहीं करना चाहते है। बुधवार को हाईकोर्ट ने यह बात कहते हुए पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिका को नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। महानगरपालिका ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली चार सदस्यीय पीठ के सामने आवेदन किया था। आवेदन में दावा किया गया था कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने नदी के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के संबंध में निर्देश दिया है। जिसे हम लागू करना चाहते हैं। इस पर खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा समय में अतिक्रमण हटाने की अनुमति देना लोगों को घर से बेघर करने जैसा होगा। इसलिए हम फिलहाल अतिक्रमण हटाने की अनुमति नहीं दे सकते है। 
 
सभी अंतरिम आदेश 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़े

इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक अन्य आदेश के तहत सभी अंतरिम आदेश को 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में कोरोना के चलते विकट स्थिति बनी हुई है। जिसके चलते अदालते पूरी क्षमता के साथ  काम नहीं कर पा रही है। इसलिए सभी अंतरिम आदेश 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ाए जाते हैं। यह आदेश हाईकोर्ट की औरंगाबाद, नागपुर व गोवा खंडपीठ पर भी लागू होगा। 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।