अवैध होर्डिंग को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मंगाई रिपोर्ट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राज्य भर की नगर परिषदों ने कौन से कदम उठाए हैं। इसकी जानकारी कोर्ट में चार्ट के स्वरुप में पेश की जाए। जस्टिस अभय ओक व जस्टिस एए सैय्यद की बेंच ने सुस्वाराज फाउंडेशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उपरोक्त निर्देश दिया। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील उदय वारुंजेकर ने बेंच को बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य की सभी महानगरपालिकों को अवैध होर्डिंग की शिकायत के लिए व्यवस्था बनाने व उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट के इस निर्देश पर कितना अमल हुआ है इसकी जानकारी के लिए सरकार से एक रिपोर्ट मंगाई जाए। इसके बाद बेंच ने सरकार के नगर विकास विभाग को नगर परिषदों की ओर से अवैध होर्डिंग के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट चार्ट स्वरुप में पेश करने का निर्देश दिया। बेंच ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई 22 जून तक के लिए स्थगित कर दी है।
