घर-टैक्स में छूट : वरिष्ठ नागरिकों को सरकार ने दी सुविधा, तो मनपा ने कहा- ऐसे कैसे

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों पर हमदर्दी दिखाते हुए उन्हें कई सुविधाएं देने का शासनादेश जारी किया। एक वर्ष पहले जारी शासनादेश पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है। शासनादेश में वरिष्ठ नागरिकों को घर-टैक्स में छूट दी गई, लेकिन मनपा प्रशासन ने इसे लागू नहीं किया है। सरकार के शासनादेश का प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलने से वरिष्ठ नागरिकों का घर-टैक्स में छूट मिलने का सपना अधूरा रह गया है।

ऐसा है प्रावधान

संविधान के मार्गदर्शक तत्वों में वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त संवैधानिक अधिकार दिलाने राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने अलग- अलग क्षेत्रों में राहत देने का निर्णय लिया। 1 नवंबर 2018 को शासनादेश जारी कर वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाली सुविधाओं में महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत क्षेत्र में घर-टैक्स में छूट दी गई। स्थानीय स्वराज संस्थाओं से सरकार के निर्णय पर अमल करने के आदेश जारी किए गए। नागपुर महानगरपालिका ने राज्य सरकार के आदेश पर यह कहते हुए अमल नहीं किया कि छूट के मानदंड तय नहीं हैं।

शासनादेश में यह है

उम्र के 60 वर्ष पूरे करने वालों को घर-टैक्स में छूट दी जाए। मनपा अपनी आस्थापना से एक उपायुक्त पर यह जिम्मेदारी सौंपे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू की गई नीति पर अमल का हर दो महीने में जायजा लिया जाए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू की गई सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से अमल में लाकर इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए।

प्रशासन के सामने पेंच

घर-टैक्स में छूट के लिए उम्र सीमा 60 दी गई है। सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह लागू होने का शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसे लेकर प्रशासन के सामने पेंच बना हुआ है।

दिशा-निर्देश नहीं मिले

मिलिंद मेश्राम, उपायुक्त, कर विभाग, मनपा के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों को घर-टैक्स में छूट देने का सरकार ने शासनादेश जारी िकया है। इसमें उम्र सीमा के अलावा योजना का लाभ देने के मानदंड तय नहीं है। इस सिलसिले में नगर विकास विभाग को पत्र भेजकर मार्गदर्शन मंगवाया गया है। अभी तक दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं।