अब ‘ऑन स्पॉट’ खुद पहुंचेगा थाना, वहीं दर्ज होंगे मामले

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अभय यादव। किसी कारण से यदी आप थाने तक नहीं पहुंच पा रहे हों तो कोई बात नहीं, थाना खुद आपकी सेवा में हाजिर होने के लिए आपके पास चलकर जाएगा। यह योजना राज्य के सभी पुलिस आयुक्तालयों, सभी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालयों, लोहमार्ग पुलिस थानों के माध्यम से शुरू की जा रही है। संबंधित पुलिस थानांतर्गत जितना मैनपॉवर होगा, उसी में से पुलिस उप-निरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी के साथ 1 हवलदार, 2 नायब सिपाही, 1 महिला सिपाही का दस्ता मोबाइल पुलिस स्टेशन में कार्य करने के लिए बनाया जाएगा।  

एक दिन का अस्थाई पुलिस स्टेशन  

मोबाइल पुलिस स्टेशन उस एक दिन के लिए अस्थायी तौर पर बनाया जाएगा। यह मोबाइल पुलिस स्टेशन भेंट स्थल पर तंबू, शामियाना, स्कूल या िकसी भी शासकीय इमारत के अंदर बनाया जा सकता है। यह मोबाइल थाना बिल्कुल उस क्षेत्र के थाने के अनुसार सभी क्षेत्र का निरीक्षण कर कार्य करेगा। इस दिन मोबाइल पुलिस थाने के लिए स्वतंत्र पुलिस स्टेशन की तरह कामकाज का ब्योरा रखा जाएगा। मोबाइल पुलिस स्टेशन से मूल पुलिस थाने में आने के बाद सभी मामले का पंजीयन बिल्कुल मूल थाने के रजिस्टर में करना होगा। 

संकल्पना कुछ तरह है

महाराष्ट्र राज्य परिवर्तन संकल्पना अंतर्गत अब राज्य भर में मोबाइल पुलिस स्टेशन की संकल्पना साकार होने जा रही है। गृह मंत्रालय के आदेश पर राज्य पुलिस महासंचालक कार्यालय की ओर से कानून व व्यवस्था विभाग के विशेष पुलिस महानिरीक्षक प्रभात कुमार ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को परिपत्रक जारी कर दिया है। यह परिपत्रक राज्य के सभी सभी पुलिस आयुक्तालयों, सभी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालयों, लोहमार्ग पुलिस थानों के वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया है। 

ऐसे होगा काम

इस पुलिस स्टेशन के लिए अलग से स्टॉफ नहीं दिया जाएगा। संबंधित क्षेत्र के थानों से ही 6 अधिकारियों- कर्मचारियों को मोबाइल पुलिस स्टेशन के लिए चुना जाएगा। चुने गए अधिकारी- कर्मचारियों का यह दस्ता सप्ताह में एक बार उन गांवों का दौरा करेगा, जिस गांव के लोग अपनी शिकायतें लेकर थाने तक नहीं पहुंच पाते हैं। मामूली शिकायतों का निपटारा मौके पर होगा। मामला गंभीर होने पर रिपोर्ट थाने में पहले पंजीबद्ध किया जाएगा।  

ये होंगे फायदे

असंज्ञेय अपराध ऑन स्पॉट दर्ज िकए जा सकेंगे। गंभीर मामलों को थानों में दर्ज होने वाले मामलों की तरह दर्ज किया जा सकेगा। मामला भले थाने में आकर दर्ज करेंगे, लेकिन कार्रवाई की जा सकती है। गांव की महिलाओं, बच्चों, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिक अपनी समस्या मोबाइल पुलिस स्टेशन के दस्ते को बता सकेंगे, जो दूरदराज में रहने के कारण थाने तक नहीं पहुंच सकते हैं।