डिजिटल डेस्क, मुंबई। औरंगाबाद के पैठण तहसील के ढाकेफल और अन्य पांच गांवों की अस्थायी जलापूर्ति योजना की लागत 9 लाख 71 हजार रुपए बढ़ गई है। राज्य सरकार ने इस जलापूर्ति योजना के लिए 99 लाख 96 हजार रुपए की संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दी है। बुधवार को सरकार के जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। सरकार ने साल 2018-19 में सूखे की स्थिति के दौरान ढाकेफल और अन्य पांच गांवों के लिए 90 लाख 25 हजार रुपए की जलापूर्ति योजना को मंजूरी दी थी। लेकिन जलापूर्ति योजना के लिए जलाशय का पानी लगभग एक किमी दूरी से पहुंचाने की व्यवस्था करने और पंपिंग मशीनरी स्टार्टर में बदलाव के चलते खर्च बढ़ गया है।  इस कारण योजना की मूल मंजूर कीमत में 9 लाख 71 हजार रुपए की वृद्धि की गई है। जिसको अब सरकार ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा है कि साल 2013 के कैग की रिपोर्ट में राज्य की 21 प्रतिशत जलापूर्ति योजनाएं देखभाल व मरम्मत के अभाव और बिजली बिल नहीं भरने से बंद पड़ जाती हैं। इसलिए इस योजना को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाए रखने के लिए पानी पट्टी दर में समय-समय पर आवश्यकता अनुसार बढ़ोतरी की जाए।