भारत और एडीबी ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्‍त मंत्रालय भारत और एडीबी ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता किया। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने आज त्रिपुरा में आधारभूत परियजनाओं के विकास के लिए 42 लाख डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के जरिए पूर्वोत्तर भारत में स्थित त्रिपुरा में शहरी सुविधाएं विकसित करने के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पूर्वोत्तर भारत में एडीबी की यह पहली प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग (पीआरएफ) सुविधा है। पीआरएफ पर त्रिपुरा शहरी एवं पर्यटन विकास परियोजना की तरफ से, भारत सरकार में वित्त मंत्रालय के डिपॉर्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी डॉ सी.एस.मोहपात्रा और एडीबी की तरफ से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री टेको कोनीशी ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर डॉ मोहपात्रा ने कहा कि इस सुविधा से त्रिपुरा सरकार को शहरी क्षेत्र में सेवाएं सुधारने और पर्यटन क्षेत्र के लिए आधारभूत संरचनाएं विकसित करने के लिए समग्र योजना बनाने में मदद मिलेगी। जिसके जरिए अहम आधारभूत परियोजनाएं शुरू करने और जरूरी सुधार करने में मदद मिलेगी। इन कदमों से राज्य के आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। श्री कोनीशी ने कहा कि इस सुविधा का उद्देश्य यह है कि ऐसे आधारभूत परियोजनाएं जिनके विकसित होने की अपार संभावनाएं, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करने, विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करने, राज्य स्तर की एजेंसियों की क्षमता विकसित करने, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे और ऐसे प्रोजेक्ट आपदा को झेलने में सक्षम हो, साथ ही वह समावेशी और टिकाऊ हो, और उससे जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट विकसित करना है। त्रिपुरा में असंतुलित शहरी आधारभूत संरचनाएं, शहरी निकायों की गुणवत्ता परक क्षमता नहीं होने से शहरी विकास बाधित हुआ है। पीआरएफ सुविधा के जरिए त्रिपुरा में 7 जिलों के मुख्यालय वाले शहरों और 13 शहरी निकायों में पानी की आपूर्ति, स्वच्छता के लिए जरूरी संसाधन, पानी की निकासी, सड़के और शहरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसी तरह राज्य के पर्यटन क्षेत्र में असंतुलित आधारभूत सुविधाएं और बिना किसी योजना की पर्यटन गतिविधियों से बाधित हुआ है। पीआरएफ, राज्य सरकार को पर्यटन क्षेत्र के लिए जरूरी विकास करने में सहयोग करेगा। जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिले। इसके लिए समेकित पर्यटन से संबंधित आधारभूत योजनाएं बनाई जा सकेंगी। इसके तहत प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों तक सड़क की कनेक्टिविटी, प्रमोशन और मार्केटिंग गतिविधियों को अमल में लाया जाएगा। एडीबी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समावेशी, लचीली और संपन्नतापरक टिकाऊ विकास लाकर इस क्षेत्र से गरीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एडीबी का गठन वर्ष 1966 में हुआ था। जिसमें 68 सदस्य शामिल है। इसमें से 49 सदस्य इस क्षेत्र से शामिल हैं।