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इंद्राणी को नहीं है कोई गंभीर बीमारी, हाईकोर्ट में जेल प्रशासन का दावा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। जेल प्रशासन ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी का स्वास्थ्य स्थिर है और उन्हें ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है, जिसका जेल में उपचार न हो सके। वहीं अदालत ने सीबीआई को इंद्राणी के जमानत आवेदन पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह तक का समय दिया है। न्यायमूर्ति पीडी नाईक के सामने इंद्राणी के जमानत आवेदन पर सुनवाई चल रही है। भायखला जेल में बंद इंद्राणी ने सेहत ठीक न होने के आधार पर कोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि वे मस्तिष्क से संबंधित बीमारी से जूझ रही हैं।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेल प्रशासन को इंद्राणी के आवेदन पर जवाब देने का निर्देश दिया था। जिसके तहत सोमवार को अतिरिक्त सरकारी वकील योगेश नखवा ने एक रिपोर्ट पेश की और दावा किया कि आरोपी (इंद्राणी) किसी ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है जिसका जेल में उपचार न हो सके। आरोपी को दो बार चेकअप के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया है। जहां उसकी तबीयक ठीक पायी गई है। खंडपीठ ने अब जमानत आवेदन पर सुनवाई 8 मार्च 2021 को रखी है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।