औद्योगिक इकाईयों ने निगम को टैक्स देने से किया मना, मांगी पहले सुविधाएं

डिजिट डेस्क, छिंदवाड़ा। नगरनिगम क्षेत्र में चल रही औद्योगिक इकाईयों ने टैक्स देने से पहले सुविधाएं मांगी है। इसके अलावा औद्योगिक इकाईयों के कुछ संचालकों का कहना है कि उन्हें भूमि का आवंटन जिला उद्योग विभाग ने आवंटित किया है जिसका वह टैक्स अदा करते है। ऐसी स्थिति में नगरनिगम ने 40 बकायदारों को नोटिस थमाकर टैक्स वसूली के लिए चक्कर लगा रहा है। नगरनिगम राजस्व विभाग के अनुसार नगरनिगम ने वार्ड नंबर 35 ईमलीखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के 40 करदाताओं की सूची जारी कर 21 लाख 49 हजार रुपए की वसूली दर्शाया है। अब इस वसूली के लिए निगम का राजस्व विभाग रोज यहां पर पहुंच रहा है लेकिन टैक्स नहीं मिल पा रहा है। 

निगम बनने के बाद का निकाला टैक्स

नगरनिगम गठन यानी वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक का टैक्स की डिमांड नगरनिगम ने इन औद्योगिक इकाईयों पर निकाला है। नगरनिगम के राजस्व विभाग ने ईमलीखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के 40 बकायदारों पर न्यूनतम 5 हजार 101 रुपए से अधिकतम 1 लाख 89 हजार रुपए तक का टैक्स की वसूली निकाली है। 

निगम ने अभी यह किया 

नगरनिगम की ओर से ईमलीखेड़ा औद्योगिक इकाईयों का भौतिक सत्यापन करते हुए इसकी दोबारा नपाई की है। इसी के आधार पर इन पर नए आधार पर टैक्स लगाकर पिछले माह इन सभी को नोटिस जारी किया है। जिस दौरान नपाई के लिए निगम की टीम पहुंच रही है, उस दौरान उन्हें सुविधा नहीं होने की बात कहीं जा रही है। 

उद्योग विभाग का कहना 

जिला उद्योग कार्यालय के महाप्रबंधक आरडी प्रजापति का कहना है कि हमारी ओर से कोई संपत्ति-कर वसूला नहीं जाता है। यह लीज रेन्ट पर भूमि दी गई है। अब यह निगम क्षेत्र में आता है इसलिए शासन तय करेगा कि इन्हें संपत्ति-कर देना है या नहीं। हमारी ओर से एक बार डेव्हल्पमेंट शुल्क और  हर साल मेंटनेंस चार्ज लिया जाता है