महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने चाहिए 94 हजार करोड़

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की 359 सिंचाई परियोजनाओं का काम पूरा करने के लिए लगभग 94,480 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में प्रदेश के जलसंसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने यह जानकारी दी है।महाजन ने बताया कि अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 26 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए साल 2016-17 से 2019-20 की अवधि के लिए केंद्र सरकार से 3830 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। जबकि नाबार्ड से 12773 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन कर्ज लेने के लिए राज्य सरकार को मंजूरी मिली है।

नाबार्ड से 3291 करोड़ रुपए का कर्ज मिला

महाजन ने बताया कि अब तक केंद्र से 513 करोड़ रुपए और नाबार्ड से 3291 करोड़ रुपए का कर्ज मिल चुका है। इसके अलावा नदी जोड़ो परियोजना के तहत महाराष्ट्र, गुजरात और केंद्र सरकार के बीच सामंजस्य करार के बाद केंद्र से और निधि मिलेगी। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए भूमिअधिग्रहण, पुर्नवास, पर्यावरण मंजूरी, परियोजना प्रभावित लोगों के विरोध सहित अन्य कारणों से लागत में इजाफा हुआ है। भाजपा सदस्य अनिल सोले, राष्ट्रवादी कांग्रेस सदस्य विक्रम काले, कांग्रेस सदस्य शरद रणपीसे समेत अन्य सदस्यों ने अधूरी सिंचाई परियोजना के बारे में सवाल पूछा था। 

आईटी के चलते सरकारी नौकरी में 30 फीसदी कटौती 

राज्य सरकार ने सभी विभागों में आईटी सोल्यूशन्स के माध्यम से मानव संसाधन की मांग 30 प्रतिशत तक कम करने को कहा है। इस बारे में सरकार ने साल 2016 में सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार 31 दिसंबर 2017 तक 29 विभाग और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों के पैटर्न में सुधार को लेकर 94 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विधान परिषद में एक सवाल के लिखित जवाब में प्रदेश के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार के पास सभी विभागों में 

नागपुर मनोरोग अस्पताल घोटाले में निलंबित क्लर्क से 1.76 लाख वसूले 

नागपुर के प्रादेशिक मनोरोग अस्पताल के पंजीयन शुल्क घोटाले में दो कनिष्ठ लिपिक (क्लर्क) को निलंबित किया गया है। विधान परिषद में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दोनों लिपिक से 1 लाख 76 हजार 765 रुपए की राशि वसूल की गई है। स्थानीय पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दोनों के खिलाफ उपनिदेशक स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू है। सावंत ने बताया कि मामले की जांच के लिए गठित पुणे की चार सदस्यों वाली समिति ने स्वास्थ्य निदेशालय को 16 फरवरी को रिपोर्ट सौंपी थी। इसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। भाजपा सदस्य गिरीश व्यास, अनिल सोले, मितेश भांगडिया और नागो गाणार ने यह प्रश्न पूछा था। 
एक साथ पद कम करने का प्रस्ताव नहीं है। हालांकि सूचना व प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सभी विभागों के कामकाज को गति प्रदान की जाएगी। इस कारण मानवसंसाधन की जरूरत कम पड़ेगी। कांग्रेस सदस्य जगन्नाथ शिंदे, राष्ट्रवादी कांग्रेस सदस्य प्रकाश गजभिये और किरण पावसकर ने सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत पद कम करने के बारे में सवाल पूछा था।