जन-जन तक नहीं पहुंच रही जन-धन योजना, अधिकांश हैं अनजान

लिमेश कुमार जंगम, नागपुर। जन-जन के कल्याण के लिए सरकार तरह-तरह की योजनाएं चला रही है लेकिन प्रशासनीक कोताही व उदासीनता के चलते ये योजनाएं जनता तक पहुंच ही नहीं पा रही है। जन-धन योजना भी ऐसी ही योजनाओं में है जिसकी जानकारी योजना के लाभार्थियों को न होने की वजह सेे योजना टांय-टांंय फिस्स होती नजर आ रही है।  यही कारण है कि 28 अगस्त 2014 को शुभारंभ किए गए इस योजना के बाद से आज तक जिले के विविध बैंकों में 1 लाख 68 हजार 694 खाते निष्क्रिय पड़े हैं। जीरो बैलेंस के इन खातों में कोई वित्तीय लेन-देन नहीं होने के कारण यह अब बेकार साबित होने लगे हैं, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, रुपे कार्ड आदि का लाभ पाने के लिए 90 दिनों तक वित्तीय लेन-देन की शर्त को अनिवार्य किया गया है। इस क्रिया के अभाव में जिले के हजारों खाताधारक नागरिक लाभ से वंचित हो रहे हैं।

खाताधारकों को नहीं दी जाती जानकारी
उल्लेखनीय है कि मात्र 12 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 5 से 15 हजार रुपए तक कर्ज उपलब्ध कराने, घर खरीदी अथवा निर्माण के लिए कर्ज, शिक्षा, कृषि व कृषि संबंधित उद्योग के निर्माण के लिए कर्ज आदि योजनाओं का अपेक्षित लाभ से वंचित होने की नौबत आन पड़ी है। जहां एक ओर बैंक द्वारा अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अधिकांश मामलों में 12 रुपए का सालाना प्रीमियम खाताधारकों को सूचित किए बिना ही फॉर्म भरवाकर कटौती की जा रही है, वहीं संबंधितों द्वारा न्यूनतम 90 दिनों का लेन-देन नहीं किए जाने के कारण वे लाभ की योजनाओं से दूर हो रहे हैं।

लाभान्वित मामले जिला प्रशासन को नहीं पता
जिले में क्रियान्वित होने वाली अमूमन सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी जिला प्रशासन एवं तत्सम सरकारी विभागों के पास उपलब्ध होती है। बैंकों द्वारा खोले गए खाताधारकों की संख्या प्रशासन को ज्ञात है, परंतु इन खाताधारकों में से दुर्घटना बीमा व अन्य तरह की योजनाओं का क्लेम तथा लाभ पाने वाले नागरिकों की जानकारी किसी भी सरकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है। बैंकों से बीमा की सालाना राशि ऑटो डेबिट प्रक्रिया से काटी जा रही है, परंतु संबंधित बैंक अधिकारियों को भी बीमा का क्लेम व लाभ पाने वाले खाताधारकों की जानकारी नहीं है। जागृति के अभाव में खाताधारक क्लेम नहीं कर पाते। जिसके कारण बीमा कंपनियों को काफी मुनाफा हो रहा है।  ऐसे में इस योजना की सफलता पर सवाल उठने लगे हैं।

गरीबों ने जमा कराए 208 करोड़ रुपए
जन-धन योजना में खाते खुलवाने के लिए आम नागरिक व गरीब लोगों को अच्छा प्रतिसाद मिला है। नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र से 2,95,400 तथा शहरी क्षेत्र से 5,49,646 इस तरह कुल 8 लाख 45 हजार 46 लोगों ने खाते खुलवाए। इनमें से 1 लाख 68 हजार 694 जीरो बैलेंस खातों को छोड़ दें तो अन्य सभी ने मिलकर अब तक बैंकों में 208 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि जमा कराई है। बैंकों द्वारा 6 लाख 95 हजार 450 खाताधारकों को रुपे कार्ड का वितरण किया गया है। 

जिला प्रशासन से नहीं है योजना का संबंध
प्रधानमंत्री जन-धन योजना का सीधा संबंध जिला प्रशासन से नहीं है। यह योजना बैंक एवं बीमा कंपनी से जुड़ी है। इसलिए इस योजना का लाभ जिले में कितने लोगों को और किसे-किसे मिला है, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। योजना से जुड़ी जानकारी को प्रशासन द्वारा संकलन करने संबंधित किसी नीति को अब तक तय नहीं किया जा सका है।
(रवींद्र खजांजी, निवासी उपजिलाधिकारी, नागपुर)