पीएम आवास योजना में कामठी पर मेहरबानी,अन्य तहसीलों को सिर्फ आस

डिजिटल डेस्क,  नागपुर।  नागपुर महानगर विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में कामठी तहसील को राज्य सरकार ने खूब तवज्जो दी। इस योजना की तीसरी किस्त तक केवल कामठी तहसील के लाभार्थियों को मिली। परंतु शेष तहसीलों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक सभी को घर देने की घोषणा की है।

वर्ष 2011 के सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र लाभार्थियों की सूची बनाई गई। इस सूची में शामिल लोगों को आवास योजना के लिए पात्र ठहराने की शर्त रखी गई। इस योजना में केंद्र सरकार की 60 प्रतिशत और राज्य सरकार की 40 प्रतिशत भागीदारी है। लाभार्थी को 2 लाख 50 हजार अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान तीन किस्तों में मिलती है। पहली किस्त एक लाख रुपए फाउंडेशन के लिए दी जाती है। फाउंडेशन पूरा हो जाने पर दूसरी किस्त के रूप में एक लाख रुपए दीवार तथा घर के अंदर का काम करने के लिए दी जाती है। तीसरी किस्त घर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। जिले में 20 हजार 388 आवास मंजूर किए गए हैं।

पांच तहसीलों को मिली दूसरी किस्त
केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना की तीनों किस्तों की निधि प्राप्त होने की जानकारी मिली है। राज्य सरकार की ओर से पहले चरण की 100 प्रतिशत निधि आवंटित की गई है। दूसरी किस्त की निधि सावनेर, कलमेश्वर, कामठी, मौदा और कुही इन पांच तहसीलों को दी गई है। तीसरी किस्त की निधि केवल कामठी तहसील के लाभार्थियों को प्राप्त हुई। अन्य 12 तहसीलों के लाभार्थियों की निधि नहीं मिली है। नागरिकों की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री सुनील केदार की बुलाई बैठक में एनएमआरडीए के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी
वर्ष 2011 में सर्वेक्षण के आधार पर लाभार्थियों का चयन नहीं किया गया। इस गड़बड़ी की कैबिनेट मंत्री सुनील केदार ने एनआईटी सभापति शीतल उगले को गहन जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

पार्टी विशेष के समर्थकों को लाभ
सत्ता का दुरुपयोग कर पार्टी विशेष के समर्थकों को लाभ दिया गया है। अनुदान वितरण में भी पिछली सरकार ने पक्षपात किया है। कामठी छोड़ अन्य तहसील को तीसरी किश्त आवंटित नहीं की गई है।
-अवंतिका लेकुरवाले, सदस्य जिला परिषद