डिजिटल डेस्क, नागपुर। सावनेर कलमेश्वर विधानसभा चुनाव के दिन वलनी सर्कल के सिल्लेवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी तथा केदार समर्थक के बीच उपजे विवाद में केदार समर्थकों ने भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी समेत दो और गाड़ी के शीशे फोड़ दिए। भाजपा प्रत्याशी पोतदार ने बताया कि, मैं सिल्लेवाड़ा स्थित पोलिंग बूथ पर मुआयने के लिए गया था। मेरे साथ मेरा पीए व सरकारी अंगरक्षक भी साथ में था। प्रीसाइडिंग ऑफिसर से बात करने के लिए बाहर आने पर एक महिला ने मेरे साथ विवाद करना शुरू कर दिया। मैं समीप के घर में गया। वहां भी कुछ लोगों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मेरी गाड़ी के अलावा मेरे साथ और भी दो गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। वहीं महिला ने बताया कि, भाजपा प्रत्याशी द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उनके ही समर्थकों ने गाड़ी के शीशे तोड़े तथा प्रत्याशी ने मेरे साथ बदसलूकी की है। फिलहाल खापरखेड़ा पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। आगे की जांच जारी है।

पुणे में एनसीपी-शिवसेना कार्यकर्ता भिड़े

उधर पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान शिवसेना के तीन कार्यकर्ता घायल हो गए। सोमवार को पिंपरी में राकांपा के पूर्व उपमहापौर डब्बू आसवानी के कार्यालय के बाहर कुछ लोग संदिग्ध रूप से घूम रहे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कार्यालय में घुसकर हमला बोल दिया, जिसमें वे मामूली रूप से घायल हो गए। इसके बाद राकांपा के कार्यकर्ता और शिवसेना कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, जिसमें  तीन कार्यकर्ता घायल हुए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। काफी समय तक परिसर में तनाव का माहौल बना रहा। इस संदर्भ में आसवानी ने कहा कि पिंपरी में मतदान कम हो, इसलिए शिवसेना ने आतंक फैलाने की कोशिश की। जबकि शिवसेना विधायक गौतम चाबुकस्वार ने कहा कि राकांपा को पराजय दिख रही है, इसलिए हमला बोला गया। उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की।  

दो गुटों में झड़प के बाद पुलिस ने भांजी लाठियां

औरंगाबाद में दो गुटों में झड़प के बाद पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। शाहगंज पानी टंकी के सामने चेलीपूरा उर्दू स्कूल में मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी और एमआईएम कार्यकर्ताओं के बीच विवादद के बाद दो गुट भिड़ गए। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्की लाठियां भांजनी पड़ीं। उधर बोगस मतदान का आरोप लगाते हुए मंजूरपूरा उर्दू प्राथमिक स्कूल के पास एमआईएम और राकांपा कार्यकर्ता भिड़ गए। झड़प व मारपीट से उत्पन्न तनाव के कारण पुलिस बल को मोर्चा संभालना पड़ा। इसके अलावा शाम साढ़े पांच बजे कटकटगेट इलाके में भी दोनों गुटों ने एक-दूसरे की जमकर धुनाई की। 

जामखेड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला

वहीं अहमदनगर जिले के कर्जत-जामखेड़ मतदाता संघ के बांधखड़क में भाजपा और राकांपा कार्यकर्ताओं में चाकूबाजी हुई। बताया जा रहा है कि मतदान के लिए जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर राकांपा कार्यकर्ताओं ने  हमला किया। दो बुरी तरह जख्मी होने पर जामखेड़ के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जामखेड़ पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है।

भाजपा कार्यकर्ता का सिर फोड़ दो भाइयों को पीटा

उधर जलगांव में मतदान का विरोध करते हुए भाजपा कार्यकर्ता शरद पाटील का सिर फोड़कर उसके दो भाइयों सुनील और संभाजी को सोमवार दोपहर बुरी ततरह पीटा गया। बताया गया कि उन्हें और उनके परिवार को गांव के ही कुछ लोगों व पंचायत समिति सदस्य छाया पाटील ने रविवार रात को जान से मारने की धमकी दी थी। फिर मतदान के लिए जाते समय हमला किया गया।

धुले-बीड में झड़प

धुले से कांग्रेस-राकांपा समर्थित उम्मीदवार पूर्व विधायक अनिल गोटे ने आरोप लगाया कि उन पर हमले की कोशिश की गई। बीड के बलपीर क्षेत्र में मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक ले जाने के लिए वाहनों के इस्तेमाल को लेकर शिवसेना उम्मीदवार जयदत्त क्षीरसागर और राकांपा उम्मीदवार संदीप क्षीरसागर के समर्थकों के बीच विवाद हुआ था। जबकि जालना के जामाखेड़ क्षेत्र में दो गुटो में संघर्ष हुआ। बाद में पुलिस ने मामला शांत कराया।  
जालना में पोलिंग एजेंट जख्मी

जालना जिले की अम्बड तहसील के जामखेड़ मतदान केंद्र पर राकांपा व भाजपा के कार्यकर्ता पोल एजेंट से पूछताछ करने भिड़ गए। हाथापाई में जामखेड़ के उपसरपंच सहित तीन लोगों को चोटें आईं। पोलिंग एजेंट भी जख्मी हुआ है।
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।