डिजिटल डेस्क, मुंबई। कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण को चुनौती देने वाली आंध्रप्रदेश की याचिका का महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार संयुक्त रूप से विरोध करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी एस येदियुरप्पा ने यह फैसला किया है। मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री फडणवीस से सरकारी आवास वर्षा पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने फैसला लिया कि बाढ़ आपदा व्यवस्थापन के लिए दोनों राज्यों की एक संयुक्ति समिति बनाई जाएगी। कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण ने तत्कालीन आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के बीच पानी बांटने का फैसला किया था लेकिन आंध्रप्रदेश ने अब तेलंगाना राज्य बनने के बाद पानी वितरण के लिए पुन: नियोजन करने की भूमिका अपनाई है। इसके लिए आंध्रप्रदेश ने याचिका दाखिल की है। इस पर महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार का कहना है कि चूंकि  न्यायाधिकरण ने तत्कालीन संयुक्त आंध्रप्रदेश के लिए फैसला दिया है। इसलिए उसके हिस्से में आने वाले पानी के बंटवारे के बारे में अब आंध्रप्रदेश और तेलंगाना मिलकर आपस में फैसला करें। न्यायाधिकरण को चुनौती देने वाली आंध्रप्रदेश की भूमिका का महाराष्ट्र और कर्नाटक मिलकर विरोध करेंगे।

बाढ़ रोकने बनेंगी दोनों राज्य की संयुक्त समिति 

इस बैठक में दोनों राज्यों के बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए संयुक्त उच्चस्तरीय समिति बनाने का भी फैसला किया गया। दोनों राज्यों की बाढ़ की स्थिति को मात देने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए संयुक्त रूप से उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी। समिति के माध्यम से दोनों राज्य के बांधों के पानी के बारे में नियोजन किया जाएगा। साथ ही समन्वय स्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में पश्चिम महाराष्ट्र में आई बाढ़ के लिए कुछ लोग कर्नाटक को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। बैठक में प्रदेश के जलसंसाधन मंत्री गिरीश महाजन, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले,  कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ अश्वतनारायण, गृहमंत्री बसवराज बोम्मई और सांसद राघवेंद्र मौजूद थे।