ग्रामीण क्षेत्र की 28 स्कूलों में शुरू की गई प्रयोगशालाएं, विज्ञान सीख रहे स्टूडेंट्स
डिजिटल डेस्क, नागपुर। ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल के बच्चों को अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराने सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 में जिला परिषद के 28 स्कूलों में विज्ञान प्रयाेगशालाएं शुरू की गई हैं। 5वीं से 8वीं कक्षा के विज्ञान को शालेय पाठ्यक्रम में शामिल प्रयोग इस प्रयाेगशाला में करने का अवसर प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद की ओर से विज्ञान सामग्री की आपूर्ति की गई है।
विज्ञान प्रयोगशाला के जिला परिषद के 72 स्कूलों ने प्रस्ताव दिए थे। इसमें से जिन स्कूलों की स्टूडेंट संख्या सर्वाधिक है, बिजली कनेक्शन और अतिरिक्त कमरे हैं, ऐसे 28 स्कूलों का चयन किया गया। मंडल स्तर पर एक स्कूल में प्रयोगशाला केंद्र शुरू किए गए हैं। दायरे में आने वाले स्कूलों के स्टूडेंट्स को इसका लाभ दिया जाएगा। जिस स्कूल में प्रयोगशाला स्थापित की गई है, उसी स्कूल के विज्ञान शिक्षक के कंधे पर संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार प्रयोगशाला खोले जाने से स्टूडेंट्स का अच्छा प्रतिसाद मिलने की शिक्षकों की प्रतिक्रिया है।
580 प्रकार की विज्ञान सामग्री
प्रयोगशाला में विज्ञान से संबंधित 25, गणित 25, अंतरीक्ष संशोधन 25 प्रयोग सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा पाठ्यक्रम पर आधारित 59 अौर अन्य जानकारी देने वाली 10 प्रकार की सामग्री का समावेश है। इन केंद्रों में 580 प्रकार की विज्ञान सामग्री उपलब्ध कराई गई है।
हर बिंदुओं पर गौर किया
ग्रामीण क्षेत्र में खोली गई विज्ञान प्रयोगशाला की उपयोगिता की पड़ताल की गई है। विद्यार्थी प्रयोगशाला का उपयोग कर रहे हैं या नहीं, परिषद की ओर से आपूर्ति की गई सामग्री स्कूलों तक पहुंची या नहीं, भविष्य के विज्ञान प्रयोगशाला अन्य स्कूलों के स्टूडेंटस के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध होगी आदि बिंदुओं पर पड़ताल की गई। शिक्षा विभाग की ओर से विशेष जांच दल गठित किया गया। इसमें डायट के अधिव्याख्याता दल के प्रमुख रहे। सहायक कार्यक्रम अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, तहसील स्तर पर साधन व्यक्ति, केंद्र प्रमुख, शासकीय मान्यता प्राप्त विज्ञान प्रयोगशाला के प्रतिनिधि का समावेश रहा। प्रत्यक्ष पड़ताल में पाई गई स्थिति पर जांच दल शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपेगा। इसके आधार पर विज्ञान प्रयोगशाला की उपयोगिता को लेकर भविष्य में नीति निर्धारण किया जाएगा।
