जेडीए की जमीनों को भू-माफिया ने अवैध प्लॉटिंग करके बेच डाला

डिजिटल डेस्क जबलपुर । शहर के भू-माफिया द्वारा सरकारी जमीनों में धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग करके बेची जा रही हैं। इन पर शासन-प्रशासन पिछले कई सालों से नकेल नहीं लगा सका है। पहाड़-चट्टान व तालाब की शासकीय जमीनों में भी भू-माफिया प्लॉटिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही खाली पड़ी जमीन निजी हो या फिर शासकीय सभी पर  उनकी नजर रहती है। इस गिरोह ने जेडीए की जमीनों को भी नहीं छोड़ा है। जेडीए की कई योजनाओं में जमीन का मुआवजा लेेेने के बाद भी जेडीए की जमीन को भू-माफिया ने अवैध प्लॉटिंग करके बेच डाला। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में जबलपुर विकास प्राधिकरण की 12 हजार वर्गफीट भूमि में अवैध कब्जा था जिसे  जिला प्रशासन ने बुल्डोजर चलाकर  मुक्त कराया है। योजना क्रमांक 31 का एक मामला सामने आया है, जिसमें जेडीए की लगभग 11.87 एकड़ जमीन जिसकी कीमत  करोड़ों में बताई जा रही है, उस जमीन को भी भू-माफिया ने बेच डाला है। इसी तरह के और भी मामले विजय नगर, परसवाड़ा, गुप्तेश्वर व गढ़ा क्षेत्र में हुए हैं। जबलपुर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 31 में  जेडीए ने लगभग 450 एकड़ के करीब जमीन अधिग्रहित करने की आम सूचना प्रकाशित की थी। इसी के तहत योजना क्रमांक 31 में रामबाई की जमीन का जनता गृह निर्माण सोसायटी द्वारा जेडीए से अनुबंध किया गया था और मुआवजे के रूप में लगभग 48 प्लॉट भी प्राप्त कर लिए थे। सूत्रों ने बताया है कि जनता गृह निर्माण सोसायटी ने प्राधिकरण की 7 एकड़ भूमि अवैध रूप से बेच दी।  इसके अलावा जो शेष जमीन बची थी वह रामबाई के लड़कों ने बेच दी। जेडीए की जमीन में अवैध रूप से प्लॉटिंग होकर शासन के अधिकारियों के सामने विक्रय होता रहा और राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के साथ ही जबलपुर विकास प्राधिकरण का लीगल सेल भी चुप्पी साधकर बैठा रहा।
जेडीए लिख चुका पत्र 
प्राधिकरण के सूत्रों का कहना है कि शासन के सभी विभागों, रजिस्ट्री विभाग तक में पत्राचार करके कहा गया था कि प्राधिकरण के प्लॉटों की रजिस्ट्री न की जाए। इसके बाद भी धड़ल्ले से रजिस्ट्री की जाती रही। रजिस्ट्री होने के बाद उक्त जमीन कई बार बिक चुकी है। जिम्मेदार विभाग ने जेडीए के पत्र  को भी दरकिनार कर दिया। आज तक नहीं कराया नामांतरण 6 अनुबंध होने के बाद जब योजना में शामिल जमीन को विकसित करके नियमानुसार जमीन मालिक को प्लॉट दिए जाते हैं उसी दौरान जमीन का नामांतरण भी करा लिया जाता है, पर जबलपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने आज तक जमीनों का नामांतरण नहीं कराया।