महाआघाड़ी सरकार पर नाग नदी प्रकल्प में राजनीति का आरोप - दटके

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नाग नदी प्रकल्प पर राज्य सरकार के खर्च को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसी के सथ प्रकल्प का अमल तथा सनियंत्रण के लिए समन्वय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। पालकमंत्री नितीन राऊत की अध्यक्षता में गठित किए जाने वाली कमेटी में गृहमंत्री अनिल देशमुख, क्रीड़ा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे का समावेश है। मनपा आयुक्त सदस्य सचिव रहेंगे। समन्वय समिति में स्थानीय महापौर तथा विधायकों को शामिल नहीं किए जाने से भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने पत्र परिषद में महाआघाड़ी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया।

केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय नदी कृति योजना अंतर्गत नदी किनारे से शहरों के गंदे पानी से नदी का प्रदूषण रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय, केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय की ओर से नाग नदी का प्रदूषण रोकने के लिए कैबिनेट ने 2412.64 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रकल्प के लिए केंद्र सरकार जापान की जायका कंपनी से 1864.3 करोड़ रुपए कर्ज लेगी। इसमें केंद्र सरकार 1447.59 करोड़, राज्य सरकार 403.9 करोड़ निर्वहन करेगी। राज्य सरकार ने अपने हिस्से की रकम 403.9 करोड़ रुपए जायका कंपनी को और अतिरिक्त 199.26 करोड़ रुपए केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय को देने का निर्णय लिया है। प्रकल्प खर्च में मनपा की 361.89 करोड़ रुपए भागीदारी रहेगी।

दटके ने कहा कि वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट ने वर्ष 2016 में नाग नदी प्रकल्प के 1252 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के माध्यम से इस प्रकल्प को मंजूर कराने के प्रयास किए। समन्वय समिति से उन्हें अलग रखा गया है। नाग नदी का उगम नागपुर शहर से हुआ है। महापौर शहर के प्रथम नागरिक है। उन्हें भी समन्वय समिति में नहीं रखा गया है। दटके ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए महाआघाड़ी सरकार पर श्रेय बटोरने के िलए नाग नदी प्रकल्प की राजनीति करने का आरोप लगाया। पत्र परिषद में मनपा में सत्तापक्ष नेता संदीप जाधव, मनपा में भाजपा प्रतोद दीव्या धुरडे, सभापति पिंटू झलके, धर्मपाल मेश्राम आदि उपस्थित थे।