महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष पाटील ने कहा- शिवसेना के साथ सरकार चलाने में उड़ गए मेरे सिर के बाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ने सत्ताधारी शिवसेना पर निशाना साधा है। पाटील ने कहा कि साल 2014 से शिवसेना के साथ पांच साल सरकार चालने में मेरे सिर के बाल उड़ गए हैं। अब राज्य में अकेले के दम पर भाजपा की सरकार बनानी है। सोमवार को मुंबई भाजपा कार्यालय वसंत स्मृति में प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक में पाटील ने कहा कि मैं पूर्व की फडणवीस सरकार में आठ विभागों का मंत्री था। हर दिन सुबह-सुबह शिवसेना से झगड़ा होता था। हर दिन शिवसेना की ओर से हमें गाली और श्राप दिया जाता था। शिवसेना के मंत्री हर दिन इस्तीफे की धमकी देते थे। इस कारण अब भाजपा को राज्य में अकेले के दम पर सरकार बनाना है। इसलिए आगामी दिसंबर महीने तक मतदाता सूची के पन्ने के अनुसार राज्य में 2 करोड़ लोगों को पार्टी की समिति से जोड़ना है। पाटील ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के 106 विधायक हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 1 करोड़ 42 लाख वोट मिले थे। लेकिन राज्य में जिस दल को 1 करोड़ 70 लाख वोट मिलता है उस दल की अपने दम पर सरकार बन जाती है। हमें अपने दम पर सरकार बनाने के लिए पार्टी से  2 करोड़ लोगों को जोड़ना होगा। 

ओबीसी के लिए 12 विधायकों का निलंबन होने दिया

इस दौरान पाटील ने दावा किया कि भाजपा ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के राजनीतिक आरक्षण के लिए मानसून अधिवेशन में विधानसभा में अपने 12 विधायकों को निलंबित होने दिया। यदि हमारे मन में खोट होता तो हम भाजपा के विधायकों को निलंबित नहीं होने देते। हमने ओबीसी आरक्षण के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। पाटील ने कहा कि राज्य की राजनीति में एक-एक विधायक महत्वपूर्ण हैं। लेकिन भाजपा ने 12 विधायकों की परवाह नहीं की।पाटील ने कहा कि राज्य में यदि सत्ता परिवर्तन हुआ तो निलंबित 12 विधायक सदन में बहुमत के प्रस्ताव में वोट नहीं डाल पाएंगे। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होगा।

स्थानीय निकाय चुनाव तक टाइम पास करना चाहती है सरकार- फडणवीस

विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने केंद्र सरकार से ओबीसी का आंकड़ा मांगने के लिए षड्यंत्र के तहत विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के स्थानीय निकायों के 65 से 70 प्रतिशत चुनाव अगले साल फरवरी महीने में होगा। इसलिए सरकार फरवरी महीने तक टाइम पास करना चाहती है। सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय चुनाव करवाना चाहती है। फडणवीस ने कहा कि सरकार को यह मालूम है कि आरक्षण बहाली के लिए ओबीसी के जनसंख्या का नहीं बल्कि एंपेरिकल डाटा (अनुभवजन्य आंकड़ा) की आवश्यकता है। एंपेरिकल डाटा जुटाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। सरकार चाहे तो एंपेरिकल डाटा चार महीने में जुटा सकती है।