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बायो डीजल केंद्रों के लिए नीति तैयार करेगी महाराष्ट्र सरकार, हाईकोर्ट को दी जानकारी 

बायो डीजल केंद्रों के लिए नीति तैयार करेगी महाराष्ट्र सरकार, हाईकोर्ट को दी जानकारी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि महाराष्ट्र में बायो डीजल आउटलेट स्थापित करने को लेकर राज्य सरकार नीति बनाएगी। सहायक सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। इस विषय पर आल इंडिया बायो डीजल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका दायर की है। 

न्यायमूर्ति एए सैय्यद व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील चव्हाण ने कहा कि खाद्य-आपूति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग की पिछले दिनों इस सिलसिले में एक बैठक हुई है। राज्य के मुख्य सचिव ने भी इस बारे में सभी विभागों की बैठक ली है। बैठक में बायो डीजल आउटलेट शुरु करने व रिटेल सेल आफ बायो डीजल के बारें चर्चा की गई है।

आउटलेट शुरु करने के लिए विभिन्न विभागों से 11 अनापत्ति प्रमाणपत्र की जरुरत पड़ेगी। इसके अलावा इस विषय को लेकर नीति बनाने की भी जरुरत महसूस की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार याचिका में उठाए गए मुद्दे को लेकर राज्य विधि व न्याय विभाग की भी राय लेना चाहती है। इसलिए सरकार को आठ सप्ताह तक का समय दिया जाए। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री की मंजूरी की भी आवश्यकता है। इससे संबंधिक प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। 

सरकारी वकील से मिली इस जानकारी के बाद खंडपीठ ने कहा कि सरकार पहले इस बारे में नीति बनाए और फिर उसे न्यायालय के सम्मुख रखे। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 15 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दी है। याचिका में मुख्य रुप से बायो डीजल आउटलेट शुरु करने से संबंधित विषय को उठाया गया है। 
 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।