2025 तक महाराष्ट्र में होंगे 10 % इलेक्ट्रिक वाहन, खरीदने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि, नहीं लगेगा रोड टैक्स

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 10 हजार रुपए से लेकर 20 लाख रुपए बतौर प्रोत्साहन राशि मिल सकेगा। मंगलवार को प्रदेश के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री आदित्य ठाकरे ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की। यह नीति 31 मार्च 2025 तक वैध रहेगी। मंगलवार को राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में पत्रकारों से बातचीत में आदित्य ने कहा कि राज्य में 2025 तक 10 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार राज्य में 31 दिसंबर 2021 से पहले इलेक्ट्रिक वाहन (ई-बस के अलावा) के लिए रजिस्ट्रेशन करने वालों को वाहनों के बैटरी के आकार के आधार पर प्रोत्साहन राशि (अतिरिक्त छूट) दी जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार ग्राहकों के बजाय वाहन उत्पादकों को ऑनलाइन देगी। राज्य में पहले एक लाख इलेक्ट्रिक मोटर साइकिल खरीदने वालों को बैटरी के आकार के अनुसार 5 हजार से 10 हजार रुपए तक प्रोत्साहन राशि मिल सकेगी। पहले 15 हजार ई तीन पहिया ऑटो खरीदने वालों को 5 हजार रुपए से 30 हजार रुपए तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसी तरह पहले खरीदे जाने वाले 10 हजार ई-तीन पहिया माल वाहक वाहनों के लिए भी 5 हजार रुपए से 30 हजार रुपए तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले 10 हजार इलेक्ट्रीक कार (एम 1) खरीदने वालों के लिए 5 हजार रुपए से 1 लाख 50 हजार रुपए, ई माल परिवहन वाहन (एम 1) के लिए 5 हजार से अधिकतम 1 लाख रुपए, ई बस के लिए वाहनों की कीमत का 10 प्रतिशत से लेकर अधिकतम 20 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 

पुरानी मोटर साइकिल स्क्रैप करने पर मिलेंगे 7 हजार 

इसके अलावा अपने पुराने मोटर साइकिल स्क्रैप करने पर 7 हजार रुपए, तीन पहिया वाहनों के लिए 15 हजार रुपए और चार पहिया वाहनों के लिए 25 हजार रुपए तक प्रोत्साहन राशि मिल सकेगी। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन रोड टैक्स मुक्त होंगे। जबकि वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगी। 

नागपुर और औरंगाबाद में बनाए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन 

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए साल 2025 तक सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत नागपुर शहर समूह में 150, औरंगाबाद शहर समूह में 75, अमरावती में 30, नाशिक शहर समूह में 100, मुंबई शहर समूह में 1500, पुणे शहर समूह में 500 और सोलापुर में 20 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रति दस लाख जनसंख्या पर कम से कम 50 चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है। साल 2025 तक नागपुर- मुंबई समृद्धि महामार्ग, मुंबई-पुणे महामार्ग, मुंबई-नाशिक महामार्ग, नाशिक-पुणे महामार्ग के दोनों किनारे 25 किमी अंतर पर चार्जिंग स्टेशन लगा दिए जाएंगे। सभी सरकारी कार्यालयों में साल 2025 तक कुल पार्किंग की जगह को 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनन चार्जिंग स्टेशन की सुविधा में बदला जाएगा। 

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि आवासायी सोसाइटियों, इमारतों, ऑफिस के पॉर्किग कॉम्पलेक्स में भी चार्जिंग स्टेशन लगाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की एसटी और महानगर पालिकाओं की परिवहन सेवा में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत साल 2025 तक राज्य में लगभग 10 प्रतिशत मोटरसाइकिल, 20 प्रतिशत तीन पहिया वाहन और 5 प्रतिशत इलेक्ट्रानिक चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा है। जबकि पांच लक्ष्य निर्धारित वाले शहरों में साल 2025 तक 25 प्रतिशत बसें इलेक्ट्रिक पर चलाने का लक्ष्य है। वहीं एसटी की 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल होगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक 10 फीसदी वाहन इलेक्ट्रीक वाहन हो।