डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार मॉल में स्थित ऐसी दुकान के प्रति तकनीक के बजाय व्यावहारिक रुख अपनाए जिसका प्रवेश व निकास का द्वार अलग है। हाईकोर्ट ने यह बात नरीमन पॉइन्ट के सीआर-2 मॉल में स्थित एक शराब की दुकान को ऑनलाइन कारोबार करते हुए शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति प्रदान करते हुए कही। न्यायमूर्ति एस जे कथावाला की खंडपीठ के सामने ओजस मार्केटिंग मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने कहा कि याचिकाकर्ता की दुकान मॉल के भीतर है। इसलिए उसे अपनी दुकान शुरु करने की छूट नहीं दी गई है।

इसी तरह मुंबई महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने कहा कि मनपा मॉल में स्थित गैर जरुरी दुकान शुरु करने के पक्ष में नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता को दुकान शुरु करने से रोका गया है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भले ही उनके मुवक्किल की दुकान मॉल के भीतर है। पर उसका प्रवेश व निकास का द्वार अलग है। इसलिए उसे एक अलग दुकान के रुप में देखा जाए। सरकार इस मामले में तकनीक की बजाय व्यवहारिक रुख अपनाए। क्योंकि शराब की सभी दुकानों को ऑनलाइन कारोबार करने की अनुमति दी गई है। 

मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़े असर से सभी परिचित हैं। हम याचिकाकर्ता की दुकान को लेकर सरकार व मनपा के रुख से खुश नहीं है। सरकार व मनपा को ऐसे मामले में तकनीक की बजाय व्यवहारिक रुख अपनाना चाहिए। क्योंकि सरकार की अनुमति का उद्देश्य नियमों का पालन करते हुए लोगों को कारोबार करने की अनुमति प्रदान करने का है। 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।