7 साल के प्रयासों के बाद मिहान को मिल ही गई 9.17 हेक्टेयर वन भूमि

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मिहान अर्थात ‘मल्टी-मोडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर’ परियोजना के लिए राज्य सरकार के राजस्व व वन विभाग के प्रयासों से वन संवर्धन अधिनियम 1980 के कठोर नियमों से मुक्त कर 9.17 हेक्टेयर जंगल(झुड़पी) भूमि को आवंटित किया है। इससे मिहान परियोजना के लिए अतिरिक्त व आवश्यक भूमि प्राप्त होने के चलते विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सोमवार, 26 मार्च को मुंबई मंत्रालय के मुख्य वनसंरक्षण वीरेंद्र तिवारी ने एक परिपत्रक जारी कर संबंधित विभागों को सूचित किया है। संबंधित विभागों को सूचनाएं देते हुए तय नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। 

भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को पेश 
19 अप्रैल 2011 को नागपुर के मुख्य वनसंरक्षक के माध्यम से मिहान के नागपुर जिले के तेल्हारा, कलकुही, खापरी व दहेगांव की 9.17 हेक्टेयर झुड़पी जंगल की भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को पेश किया था। 16 सितंबर 2011 को प्रस्ताव की जांच करने के बाद राज्य सरकार ने वन संवर्धन अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत इसे अावंटित करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। इसके बाद 12 मार्च 2012 को केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को तत्वत: मंजूरी दे दी। नागपुर के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ने 9 फरवरी 2017 को मंजूर किए गए प्रस्ताव में सूचित नियमों की पूर्ति कर अपनी रिपोर्ट पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सौंप दी। इसके बाद 2 मार्च 2017 को पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ नियमों को अनिवार्य बताते हुए उक्त प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे दी। अब 8 फरवरी 2018 को वन विभाग ने सभी नियमों की पूर्ति कर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को पेश की, जिसके बाद वन भूमि आवंटन का अंतिम फैसला लिया गया है। 

नागपुर तहसील के 4 गांवों से मिहान को मिला वन भूमि का क्षेत्र 
गांव    क्षेत्र(हेक्टेयर)
तेल्हारा        1.72
कलकुही        2.9
गांव    क्षेत्र(हेक्टेयर)
खापरी        3.26
दहेगांव        1.29

वन कानून का पालन अनिवार्य 
राज्य सरकार ने निर्देश देते हुए मिहान परियोजना के मुख्य अभियंता को सूचित किया है कि झुड़पी जंगल की 9.17 हेक्टेयर वन भूमि के प्रस्ताव में उल्लेखित नियमों का कठोरता से पालन किया जाए। वन कानून के नियमों के अनुपालन को अनिवार्य बताते हुए मुख्य वनसंरक्षक को इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यदि वन कानून का भंग किया गया तो संबंधितों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 

40.25 वर्ग किमी में फैला है मिहान 
मिहान को वर्तमान में निवेश की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी आर्थिक विकास से संबंधित परियोजना मानी जाती है। नागपुर के हवाई अड्डे को विस्तारित कर विविध सुविधाओं से लैस करने की योजना में इसे कार्गों हब बनाया जा रहा है। इसे विभिन्न क्षेत्रों से रेल व सड़क मार्गों से जोड़ा जा रहा है। इस परियोजना में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अलावा इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) का दर्जा प्राप्त है। यह करीब 40.25 वर्ग किमी के दायरे में फैला हुआ है।