मेट्रो रीजन : 1759.71 करोड़ का पहला बजट पेश, मुख्यमंत्री फडणवीस ने दी मंजूरी 

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) अर्थात मेट्रो रीजन क्षेत्र का पहला बजट सोमवार को पेश किया गया। अनेक बड़ी योजनाओं के आधार पर NMRDA आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर ने वर्ष 2018-19 का  1759.71 करोड़ रुपए का बजट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुंबई में सौंपा। NMRDA का यह पहला बजट है। इससे पहले शुक्रवार को नागपुर सुधार प्रन्यास का बजट पेश किया गया था, जिसमें से सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए प्रावधान कर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि NMRDA अपना अलग से बजट पेश करेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित बैठक में यह बजट पेश किया गया, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी प्रदान की। बजट पेश करते समय पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, जिप अध्यक्ष निशा सावरकर, महापौर नंदा जिचकार, विधायक सुधाकर देशमुख, विकास कुंभारे, सुधाकर कोहले, डॉ. मिलिंद माने, समीर मेघे, गिरीश व्यास आदि उपस्थित थे। 

दो पाइपलाइनों को मंजूरी 
महानगर क्षेत्र अंतर्गत खड़का, किरमिटी, शिवमडका, सुमठाणा, पांजरी, सुमठाणा, कोतेवाडा, सोंडापार, जामठी-परसोडी क्षेत्र में दो मुख्य पाइपलाइन के काम के लिए 22.49 करोड़ रुपए को प्रशासकीय मान्यता दी गई है। महानिर्मिती के कोराड़ी औष्णिक विद्युत केंद्र की जगह का वाणिज्यिक स्तर पर विकास करने के लिए महानिर्मिती व NMRDA में सामंजस्य करार किया गया है। बैठक में ताजबाग दरगाह विकास प्रकल्प वर्ष 2019 तक पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है। 

इन योजनाओं पर फोकस 
रिंग रोड जंक्शन पर लॉजिस्टिक पार्क बनेगा।
तीन विभागीय कार्यालय की स्थापना होगी।
कचरे से ईंधन तैयार करने वाला प्रकल्प बनेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकान उपलब्ध कराए जाएंगे।
कामठी रोड पर डॉ. बाबासाहब आंबेडकर कन्वेंशन सेंटर बनेगा।
स्वदेश योजना अंतर्गत दीक्षाभूमि व ड्रैगन पैलेस का विकास होगा।
महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान तीर्थस्थल का विकास किया जाएगा।
फुटाला तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
अनधिकृत निर्माणकार्य नियमित करने समय सीमा बढ़ाई जाएगी।
कामकाज सुचारु चलाने 188 पद मंजूर।
1123 अनधिकृत निर्माणकार्यों को नोटिस। 
अनधिकृत निर्माणकार्य को प्रशमन शुल्क लगाकर प्रशमित संरचना के रूप में घोषित करने के लिए नियम लागू करने को मंजूरी। 
अनधिकृत निर्माणकार्य रोकने के लिए महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपाय योजना केंद्र (एमआरएसएसी) की मदद से सैटेलाइट इमेजेस लेकर निर्माणकार्य पर कार्रवाई की जाएगी। 
ग्रीन चैनल में अतिरिक्त शुल्क लेकर 15 दिन में इमारत निर्माणकार्य को मंजूरी प्रदान करना। 
प्रथम 9 शहरी विकास केंद्रों में शासकीय जमीन पर प्रस्तावित आरक्षण जैसे बगीचे, खेल मैदान, पार्क आदि का विकास। 
नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से मेट्रो रीजन क्षेत्र में  तीन विभागीय कार्यालय तैयार करना।
कचरे से ईंधन तैयार करने का प्रकल्प बनाना।
सौर ऊर्जा, गैर-पारंपरिक ऊर्जा साधनों का उपयोग, भूजल के पानी पुनर्भरण आदि बातों को प्राथमिकता। 
महानगर क्षेत्र में सार्वजनिक सुलभ शौचालय (प्रमुखता से महिलाओं के लिए) की सुविधा उपलब्ध कराना। 
9 नागरी समूह में ज्यादा से ज्यादा आधुनिक बुनियादी सुविधा देकर उन्हें संकल्पना में समायोजित करना। 
पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत घर उपलब्ध कराना। 
ग्रामीण विकास केंद्रों में कृषि माल के लिए बाजार-पेठ, गोदाम नाममात्र शुल्क पर उपलब्ध कराना। 

कहां-कितना खर्च 
सड़क व पुलों के काम-40 करोड़ 
घनकचरा व्यवस्थापन-10 करोड़ 
फुटाला तालाब में म्यूजिक फाउंटेन, अंबाझरी में मल्टीमीडिया शो-30 करोड़
महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराड़ी तीर्थस्थल-122 करोड़ 
महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान का विकास-26 करोड़ 
चिंचोली स्थित शांतिवन के लिए-28.25 करोड़ 
दीक्षाभूमि-ड्रैगन पैलेस का विकास-30 करोड़ 
ड्रैगन पैलेस में बुनियादी सुविधाएं-20 करोड़ 
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकान-700 करोड़ 
डॉ. बाबासाहब आंबेडकर कन्वेंशन सेंटर-89.64 करोड़.