मीड डे मील की शिकायतें हुई कम, लेकिन नहीं मिल सका बच्चों को यूनिफार्म

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  जिला परिषद स्कूल में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति तथा गरीबी रेखा के छात्र और सभी छात्राओं को समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत यूनिफार्म दिए जाते हैं। ओबीसी और खुले वर्ग के स्टूडेंट्स को इस योजना में यूनिफार्म का लाभ नहीं मिलता। गरीब स्टूडेंट्स को यूनिफार्म  देने का निर्णय लेकर  जिला परिषद ने बजट में निधि का प्रावधान भी किया था, मगर  स्कूल खुलने के बाद यूनिफार्म खरीदी प्रक्रिया शुरू करने के ऐन समय पर जिला परिषद बर्खास्त कर दी गई। संपूर्ण अधिकार प्रशासक को दिए गए। निधि की कमी का रोना रो रहे प्रशासक ने ओबीसी व खुले वर्ग के विद्यार्थियों को यूनिफार्म देने की योजना से किनारा कर लिया। 

सेंट्रल किचन से मध्याह्न भोजन के बाद से शिकायतें कम
जिले की 3 तहसीलों में सेंट्रल किचन से मध्याह्न भाेजन आपूर्ति की शुरुआत हुई है। इससे पहले महिला बचत समूह के माध्यम से स्कूलों में मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की जाती थी। भाेजना बनाने के लिए खाद्यान्न विभाग से मिलने वाला अनाज तथा अन्या सामग्री की कालाबाजारी, गुणवत्ता को लेकर शिकायतें बढ़ने पर राज्य सरकार ने सेंट्रल किचन के माध्यम से मध्याह्न भोजन आपूर्ति करने के निर्देश दिए थे। सरकार के निर्देशों पर जिले के 3 तहसीलों में इस पद्धति को अपनाया गया। सेंट्रल किचन से मध्याह्न भोजना पद्धति को अपनाए जाने पर शिकायतें मिलना कम हो गई हैं।

इंटरनेशनल स्कूल नहीं खुला 
जिला परिषद स्कूलों में विद्यार्थी संख्या तेजी से घट रही है। विद्यार्थियों के अभाव में जिला परिषद के शिक्षा विभाग पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे से उभरकर ग्रामीण विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने जिला परिषद का इंटरनेशनल स्कूल खोजने की संकल्पना तत्कालीन शिक्षा समिति सभापति उकेश चौहान ने रखी। सभी सदस्यों ने इस संकल्पना की सराहना करते हुए समर्थन किया। जिस परिसर में स्कूल खोला जाएगा, उसी परिसर में 10 से 15 गांवों के जिला परिषद स्कूलों के विद्यार्थियों को इंटरनेशनल स्कूल में प्रवेश देने का तय हुआ। स्कूल के लिए जमीन की तलाश भी शुरू हुई, मगर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने से पहले ही जिला परिषद बर्खास्त कर दी गई।