सरकारी कामकाज से जुड़ी जानकारियां आसानी से जुटा सकते हैं विधायक : CM

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सरकारी कामकाज को लेकर जानकारी जुटाने के लिए विधानमंडल सदस्यों को अड़चन नहीं होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने विधानसभा में कहा कि विधायक ही नहीं, बल्कि आम आदमी को भी सूचना के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। शासन-प्रशासन से जुड़ी जानकारियां देने के लिए कुछ दिशानिर्देशों के साथ सर्कुलर जारी किया गया है। जिसे लेकर कहा गया कि विधायकों के अधिकार का हनन होने का आभास होने पर सर्कुलर रद्द कर दिया जाएगा। 

विधायकों के अधिकार का मामला उठाया

अजित पवार और दिलीप वलसे पाटील ने विधायकों के अधिकार का मामला उठाया था। पवार ने कहा कि विधायकों को सरकार से संबंधित जानकारी देने के लिए सचिवों की समिति बनाई है। यह दुर्भाग्य की बात है कि विधायकों को कौन सी जानकारी देना है और कौन सी जानकारी नहीं देना, यह सचिव तय कर रहे हैं। पाटील ने कहा कि विधायकों को जानकारी लेने के लिए सूचना अधिकार कानून की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। सभागृह के संवैधानिक सदस्यों को अधिकार है कि वह शासन प्रशासन से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
 
विधायक को थाने में बिठाने का मामला विधानसभा में गूंजा

पुलिस प्रशासन की कार्यशैली के विरोध में विधायक राहुल बोंद्रे को पुलिस थाने में बैठाए रखने का मामला विधानसभा में गूंजा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने इस मामले की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्ष्ण विखे पाटील ने यह विषय रखा था। बोंद्रे बुलढाणा जिले के विधायक हैं। नेता प्रतिपक्ष पाटील ने कहा कि एक मामले में शिकायतकर्ता को सहायता के लिए विधायक बोंडे थाने में पहुंचे, तो उनके मामले की पुलिस निरीक्षक ने दखल नहीं किया। सिवाय इसके, बोंद्रे को 8 से 10 घंटे तक थाने में बिठाकर रखा गया। नेता प्रतिपक्ष का आरोप था कि पुलिस थानों में जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है।