डिजिटल डेस्क, मुंबई। मनसे के देर रात सड़क खोदकर सरकारी संपतियों को नुकसान पहुंचाने और कानून-व्यवस्था बाधित करने के आरोप में MNS के 8 लोगों को मौके पर पहुंची पुलिस ने रंगे-हाथों कुदाल-फावड़ा, छेनी-हथौड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मनसे की कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर हुए गड्ढों के विरोध में जमकर उत्पात मचाया था। कार्यकर्ताओं के अनुसार लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है।

                     

क्या था मामला
बारिश के दौरान सड़कों के गड्ढों से लोगों को होने वाली परेशानी को लेकर हो रही राजनीति में अब मनसे कूद पड़ी है। सोमवार को सड़कों पर गड्ढों के कारण सायन-पनवेल मार्ग पर 5 किमी तक वाहनों की कतार लगी हुई थी। इससे नाराज मनसे के कार्यकर्ताओं ने नई मुंबई के तुर्भे में पीडब्लूडी के कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। कार्यकर्ताओं ने कार्यालय की कुर्सियों को उठाकर फेंक दिया। एक कार्यकर्ता ने कुर्सी को खिड़की से नीचे फेंकने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने कंप्यूटर का की-बोर्ड और प्रिंटर को टेबल पर पटकर तोड़ दिया।

#Maharashtra: MNS workers break road in front of Mantralaya in Mumbai to protest against potholes in the city, late last night. pic.twitter.com/qvx3jsx7Rm

— ANI (@ANI) July 17, 2018

ठाकरे ने बताया सही
मनसे कार्यकर्ताओं के इस खुलेआम उत्पात को मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने सही बताया है। ठाकरे के अनुसार पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया आंदोलन उचित है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब सड़कों पर गड्ढे नहीं दिखेंगे तो आंदोलन दिखाई देगा। मुंबई, ठाणे और नई मुंबई में सड़कों पर गड्ढों के कारण लगातार हादसे हो रही है। गड्ढों के कारण अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।