स्वच्छता ऐप पर 1.5 लाख से ज्यादा कोविड से संबंधित शिकायतों का समाधान किया गया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय स्वच्छता ऐप पर 1.5 लाख से ज्यादा कोविड से संबंधित शिकायतों का समाधान किया गया, कोविड-19 से संबंधित नौ अतिरिक्त श्रेणियों के साथ फिर से ऐप को पेश किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भाग लिया सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिम भरी सफाई पर रोक और मशीनयुक्त सफाई को प्रोत्साहन देने के लिए सफाईमित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया गया, वर्तमान में इस पर 244 शहरों में काम हो रहा है 50 से ज्यादा स्मार्ट सिटीज में मौजूद कमान सेंटर्स को कोविड-19 वार रूम्स में बदला गया, बेंगलुरु स्मार्ट सिटी में 24 घंटों में मॉडल कोविड वार रूम तैयार किया गया कोविड अस्पतालों, चिकित्सा अवसंरचना, वस्तु एवं सेवाओं की आवाजाही की निगरानी, लॉकडाउन संबंधी प्रबंधन, संक्रमित मरीजों के सुदूर उपचार और परामर्श के लिए स्मार्ट सिटीज में विकसित किए गए एकीकृत डैशबोर्ड स्मार्ट सिटीज में वायरस संक्रमित लोगों के संपर्कों का पता लगाने, नजर रखने और निगरानी के लिए वेब आधारित मोबाइल ऐप्लीकेशन विकसित किए गए हैं पीएमएवाई-यू के अंतर्गत लगभग 20,000 घरों को कोविड केन्द्रों के रूप में इस्तेमाल किया गया अमृत शहरों में 93 लाख पेयजल नल कनेक्शन और 59 लाख सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराए गए लॉकडाउन के दौरान 50,000 से ज्यादा एसएचजीएस द्वारा 14 राज्यों में शहरी निराश्रितों के लिए बने आश्रय स्थलों में 7 करोड़ मास्क, मुफ्त भोजन, सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों ने लाभ लिया- 33.6 लाख से ज्यादा कर्ज आवेदन प्राप्त हुए- 17.6 लाख कर्जों को स्वीकृति दी गई और 12.7 लाख लोगों को कर्ज वितरित किए गए व्यापक सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं का लाभ देने को पीएम स्वनिधि लाभार्थियों का सामाजिक-आर्थिक रिकॉर्ड तैयार किया गया शहरी प्रवासियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए पीएमएवाई-यू के अंतर्गत एक उप योजना के रूप में पेश की गई कम किराये वाली आवासीय परिसर योजना Posted अभी तक पीएमएवाई के अंतर्गत 1.09 करोड़ से ज्यादा घरों को स्वीकृति दी गई - 70 लाख से ज्यादा घरों में विभिन्न चरणों में निर्माण जारी है, 40 लाख घरों की डिलीवरी हुई 18 शहरों में 702 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क परिचालन में आया और 27 शहरों तक हो रहा विस्तार- प्रतिदिन रिकॉर्ड 85 लाख सवारी का आंकड़ा हासिल किया (कोविड से पहले) आत्म निर्भर भारत- भारत की कंपनियों को 1,000 से ज्यादा मेट्रो/ आरआरटीएस कोच के ऑर्डर मिले छोटे शहरों के लिए अनुकूल मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो के लिए विनिर्देश जारी किए डेबिट/क्रेडिट कार्ड उपकरणों के बड़े स्तर पर स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश किया गया - डीएमआरसी की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह से एनसीएमसी को लागू किया गया दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर चलाई गई पहली पूर्ण स्वचालित चालक रहित ट्रेन, इससे मानवीय गलती की संभावनाएं होंगी खत्म और मिलेगा परिचालन संबंधी लचीलापन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर “शहरी यातायात में उभरते रुझान” विषय पर 13वें भारतीय शहरी यातायात सम्मेलन का आयोजन किया गया - 1,000 से ज्यादा विशेषज्ञों ने की वैश्विक भागीदारी लगभग 60,000 रियल एस्टेट परियोजनाएं और 46,000 रियल एस्टेट एजेंट पंजीकृत हुए नया संसद भवन जीवंत लोकतंत्र का प्रदर्शन करने वाली आधुनिक आइकन इमारत होगी - इसमें बनी आलीशान केंद्रीय संवैधानिक गैलरी तक जनता की पहुंच होगी ई-सम्पदा- 28 शहरों में एक लाख से ज्यादा सरकारी आवासों के आवंटन से जुड़ी प्रक्रियाओं के सरलीकरण और देश भर में एकरूपता लाने के लिए सुशासन दिवस पर पेश किया गया नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप 60,000 से ज्यादा एलएंडडीओ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाने, जीवन सुगमता सुनिश्चित करने के लिए ई-धरती जिओ पोर्टल का शुभारंभ किया गया दिल्ली मास्टर प्लान- 2041 से टिकाऊ, रहने योग्य और जीवंत दिल्ली को प्रोत्साहन मिलेगा पारदर्शिता, दक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी में ईआरपी को लागू किया जा रहा है ऑनलाइन निर्माण परमिट जारी करने की सुविधा देने के लिए 2,101 कस्बों में ऑनलाइन 2004-2014 की तुलना में 2014-21 के दौरान बीते सालों में शहरी क्षेत्र में कुल निवेश 627 प्रतिशत तक बढ़ गया है। शहरी अवसंरचना के निर्माण और सुधार तथा नागरिकों के लिए सुगम जीवनशैली सुनिश्चित करने के लिए 2004-14 के दौरान हुए 1.5 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 12 लाख करोड़ रुपये (लगभग) की धनराशि खर्च हुई है।