1 फरवरी तक आधे से ज्यादा खाली हो जाएंगे बीएसएनएल के दफ्तर, कर्मचारियों ने मांगा वीआरएस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्र सरकार द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए लाए गए वीआरएस प्रस्ताव को कर्मचारी हाथों हाथ स्वीकार कर रहे हैं। 31 जनवरी 2020 तक जिनकी आयु 50 साल पूरी हो रही है, वे वीआरएस के लिए आवेदन कर सकते है। बीएसएनएल के जिले में (शहर व ग्रामीण) 1000 से ज्यादा कर्मचारी-अधिकारी है और 50 फीसदी तक कर्मचारी वीआरएस के लिए आनलाइन आवेदन कर चुके हैं। सरकार की तरफ से इन्हें ड्यूटी पिरियड के हर साल का 35 दिन व जितनी ड्यूटी बची है, उसके हर साल का 25 दिन का वेतन एक साथ दिया जाएगा। संचार क्रांति के बाद बीएसएनएल के सितारे गर्दीश में जाने का सिलसिला शुरू हुआ। बीएसएनएल की डिमांड जैसे-जैसे कम होते गई, विभाग की तरफ से नई भर्ती पर ब्रेक लगा दिया गया। दूररसंचार विभाग ने 1 अक्टूबर 2000 को बीएसएनएल बनाया। नागपुर समेत देश भर में बीएसएनएल के लगभग 1 लाख 60 हजार अधिकारी-कर्मचारी है। सरकार की तरफ से हाल ही में वीआरएस योजना लाई गई। जिले के लगभग 50 फीसदी कर्मचारी-अधिकारी वीआरएस के लिए आनलाइन आवेदन कर चुके है। कर्मचारी 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते है। इन्हें 31 जनवरी तक वेतन दिया जाएगा और 1 फरवरी से इनका वीआरएस मंजूर हो जाएगा। आधे से ज्यादा बीएसएनएल कर्मचारी 1 फरवरी से घर बैठ जाएंगे।

ये फायदे भी मिलेंगे

रिटायर्डमेंट के बाद कर्मचारी को जिसतरह पेंशन, ग्रैच्यूटी, भविष्य निर्वाह निधि (ईपीएफ) व लिव इन कैशमेंट (छुट्टी का पैसा) का पैसा मिलता है, वह सारा लाभ वीआरएस लेनेवालों को मिलेगा। इसके अलावा सेवा काल के हर साल का 35 दिन व जितने सर्विस बची उसके हर साल का 25 दिन का वेतन भी दिया जाएगा। इसका सबसे ज्यादा लाभ सेवानिवृत्ती के लिए कम से कम समय बचे कर्मचारियों को होगा।

करीब 50 फीसदी कर्मचारियों के आवेदन

बीएसएनएल नागपुर के जनसंपर्क विभाग के सूत्रों ने बताया कि कर्मचारियों को वीआरएस के लिए आनलाइन आवेदन करना है। अभी तक करीब 50 फीसदी तक कर्मचारियों ने आनलाइन आवेदन किए है। कर्मचारी खुद होकर आगे आ रहे है। 31 जनवरी 2020 तक जिनकी आयु 50 साल पूरी होगी, वे 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकतेने आवेदन कर सकते है। जिस तेजी से वीआरएस मांगा जा रहा है, उसे देखते हुए आधे से ज्यादा बीएसएनएल खाली हो सकता है।

योजना अच्छी है

गणेश गुल्हाणे जिला सचिव भारतीय टेलीकाम एम्प्लाइज यूनियन के मुताबिक केंद्र सरकार की इस बहुप्रतिक्षित योजना को कर्मचारियों का जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। यह वीआरएस योजना कर्मचारियों के हित में है और इसीलिए कर्मचारी वीआरएस के लिए आवेदन कर रहे है। 1 फरवरी 2020 को आधे ज्यादा कर्मचारी कम हो जाएंगे।