मनपा स्कूलों की सुधरेगी हालत, डीपीसी 652 करोड़ करने का प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पालकमंत्री डा. नितीन राऊत ने जिला नियोजन समिति (डीपीसी) की निधि 125 करोड़ से ज्यादा का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। फिलहाल जिले की डीपीसी 525 करोड़ है और यह 652 करोड़ से ज्यादा करने का प्रस्ताव है। दिसंबर 2019 तक डीपीसी की 80 फीसदी ज्यादा निधि योजनाओं पर खर्च हो चुकी है। मनपा स्कूलों की अवस्था सुधारने के साथ ही इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है। पालकमंत्री डा. राऊत ने डीपीसी बैठक के बाद देशपांडे सभागृह में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि किसी योजना की निधि में कटौती नहीं की गई है। डीपीसी निधि 652 करोड़ से ज्यादा की करने का प्रस्ताव है।

शहर में स्थित भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा। प्रशिक्षण कालावधि एक साल से बढ़ाकर दो साल की जाएगी । केंद्र की क्षमता 100 से बढ़ाकर 200 की जाएगी। राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी के प्रशिक्षक की यहां मदद ली जा सकती है। इस केंद्र में पंजीकृत नहीं ऐसे युवााओं को नाम मात्र शुल्क पर ग्रंथालय उपलब्ध कराया जाएगा। आम लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए पालकमंत्री शिकायत निवारण केंद्र शुरू करने की जानकारी भी दी गई। यह केंद्र सप्ताह में सातों दिन शुरू रहेगा और ई मेल से भी शिकायत की जा सकती है।
 -पालकमंत्री शिकायत निवारण केंद्र शुरू होगा

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहायता निधि की तर्ज पर जिले में पालकमंत्री विद्यार्थी सहायता निधि, पालकमंत्री शाला सक्षमीकरण योजना, पाालकमंत्री दुग्ध विकास योजना, पालकमंत्री अध्ययन कक्ष, पालकमंत्री जनस्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। नागपुर की सब्जी पुणे व मुंबई तक भेजी जाएगी। इसके लिए वातानुकूलित बोगी की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर जिलाधीश रवींद्र ठाकरे उपस्थित थे।
 
वृक्षारोपण योजना की जांच के आदेश
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने नागपुर को हरा-भरा करने का दावा किया था। नागपुर में जगह-जगह वृक्षारोपण कर नागपुर को हरीत शहर बनाने का दावा किया था। वृक्षारोपण योजना में घोटाले की शिकायतें मिली है। इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। मुझे नागपुर हरा-भरा नहीं दिख रहा। सरकार की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा। एक वृक्ष लगाने व उसके संवर्धन के लिए 4 हजार से ज्यादा की राशि दी जाती है। मनपा की स्कूलों पर नेताओं के कब्जे की शिकायत मिली तो उसकी भी जांच की जाएगी।