फरवरी में शुरू होगा नाग नदी का कायाकल्प, जापान से मिली हरी झंडी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागनदी का कायाकल्प शीघ्र होने की उम्मीद है। नाग नदी को प्रदूषण मुक्त कर उसका स्वरूप पूरी तरह बदलने के लिए केंद्र सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया है। हाल ही में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितीन गडकरी के साथ जापान के जायका (जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी) कंपनी के साथ नाग नदी शुद्धिकरण प्रकल्प पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इस दौरान प्रकल्प के लिए जापान द्वारा कर्ज देने का प्रस्ताव दिया गया था। प्रस्ताव को जापान सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में भारत सरकार को ई-मेल भेजकर कंपनी ने सूचित किया है।

केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी के कार्यालय ने की पुष्टि
जापान सरकार ने जायका कंपनी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को हरी झंडी देने का उल्लेख ई-मेल में किया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी के कार्यालय द्वारा इस पत्र की पुष्टि की गई है। नाग नदी शुद्धिकरण प्रकल्प के लिए 1252.33 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव अनुसार जापान सरकार द्वारा 1064.48 करोड़ रुपए यानी 85 प्रतिशत कर्ज उपलब्ध कराएगी। प्रकल्प में 15 प्रतिशत निधि यानी 187.88 करोड़ रुपए नागपुर महानगरपालिका देगी। विशेष यह कि नाग नदी शुद्धिकरण प्रकल्प में शहर की पीली नदी और बोर नाला को भी शामिल किया गया है। ये दोनों का भी योजना अंतर्गत शुद्धिकरण किया जाएगा।

डीपीआर तैयार करने के निर्देश
नागपुर स्थित नाग नदी शुद्धिकरण के काम के संदर्भ में आगामी दिसंबर तक सविस्तार प्रकल्प रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए कहा गया है। फरवरी 2019 में इस प्रकल्प के काम की प्रत्यक्ष में शुरुआत होगी। कर्ज की गारंटी केंद्र सरकार लेगी। जायका कंपनी द्वारा कर्ज को हरी झंडी देने के इस प्रकल्प के काम को गति मिलने की उम्मीद है। दिसंबर 2018 तक डीपीआर तैयार कर इसके बाद निविदा प्रक्रिया पूरी की जाए। अंबाझरी से उद्गम स्थल नाग नदी आगे जाकर वैन गंगा नदी स्थित गोसीखुर्द प्रकल्प में मिलती है। नाग नदी के पानी के कारण गोसीखुर्द प्रदूषित हो गया है, जिससे पर्यावरण की समस्या निर्माण हो रही है। इसलिए नाग नदी शुद्धिकरण प्रकल्प बनाया गया है। इस प्रकल्प का पानी शुद्ध कर महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल को दिया जाएगा। नागपुर मनपा को इससे वर्ष में 78 करोड़ रुपए रॉयल्टी स्वरूप में मिलेंगे।