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नागपुर हाईकोर्ट : अवैध तरीके से मदद के आरोप पर मुश्किल में निर्वाचन अधिकारी

नागपुर हाईकोर्ट : अवैध तरीके से मदद के आरोप पर मुश्किल में निर्वाचन अधिकारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने नागपुर निर्वाचन अधिकारी का मोबाइल फोन, कार्यालय का कंप्यूटर, सीसीटीवी फुटेज, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नामांकन से जुड़े सभी दस्तावेज और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डेटा जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट में एड. सतीश उके ने याचिका दायर कर निर्वाचन अधिकारी पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चुनावी नामांकन में कई अनियमितताएं बरती। उन्हें अवैध तरीके से मदद पहुंचाई गई। उके की याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग से पूछा है कि सामग्री जब्ती का यह काम किस तरह किया जाएगा, जब्ती के बाद डेटा और अन्य सामग्री कैसे सुरक्षित रखी जाएगी? सरकार को इस पर सोमवार तक जवाब प्रस्तुत करना है।

यह है आरोप

याचिकाकर्ता के अनुसार नामांकन के दिन 4 अक्टूबर को दोपहर 3 से शाम 5.30 बजे तक निर्वाचन अधिकारी ने देवेंद्र फडणीवस का चुनावी शपथपत्र सार्वजनिक नहीं किया। यहां तक की पुलिस की मदद लेकर आम जनता के लिए अपने दफ्तर का कॉरिडॉर बंद कर लिया। इससे साफ होता है कि निर्वाचन अधिकारी ने फडणवीस को शपथपत्र में त्रुटियां दूर करने में मदद की। इसी कारण शपथपत्र सार्वजनिक नहीं किया गया। शाम 6 बजे के करीब याचिकाकर्ता की शिकायत के बाद निर्वाचन अधिकारी ने कॉरिडोर में एंट्री शुरू कराई और थोड़ी देर के बाद शपथपत्र सार्वजनिक करते हुए नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर लगाया गया। स्क्रुटनी के दिन याचिकाकर्ता ने फडणवीस के आपराधिक प्रकरणों के आधार पर उनकी शिकायत की। नियमानुसार नामांकन के आखिरी दिन दोपहर 3 बजे के बाद कोई नया दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन शिकायतों पर सुनवाई के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने अवैध रूप से फडणवीस के पक्ष में कई दस्तावेज स्वीकार किए। दस्तावेज सील करने के वक्त सभी पक्षों की मांग के बावजूद पंचनामा नहीं किया गया। तमाम त्रुटियों के बावजूद अंतत: फडणवीस का नामांकन स्वीकार किया गया।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।