मेडिट्रीना में सरकारी योजना का दुरुपयोग, सीएम रिलीफ फंड योजना से मिलने वाली राहत बंद करने की तैयारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर सरकारी राशि डकारने वाले रामदासपेठ के मेडिट्रीना अस्पताल को दूसरा झटका देने की तैयारी शुरू हो गई हैं। सरकार महात्मा फुले वैद्यकीय योजना पहले ही रोक चुकी है और अब मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएम रिलीफ फंड) के तहत दी जाने वाली राहत भी बंद करने जा रही है। इस योजना के तहत अब तक जो लाभ लिया गया है, उसका भी वैद्यकीय कमेटी शीघ्र ही आडिट करेगी। 

4 करोड़ की धोखाधड़ी 
याद रहे पुलिस ने मेडिट्रीना अस्पताल पर 4 कराेड़ की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। रोगियों से शुल्क लेने के बावजूद सरकार से वैद्यकीय सेवा के नाम पर राशि हजम करने का आरोप अस्पताल प्रशासन पर है। राज्य सरकार इस अस्पताल को महात्मा फुले वैद्यकीय योजना के तहत दी जाने वाली सुविधा पहले ही बंद कर चुकी है। 4 करोड़ का ताजा घोटाला सामने आने के बाद सीएम रिलीफ फंड (वैद्यकीय) कमेटी ने फौरी तौर पर इस योजना के तहत दिए जाने वाला लाभ रोक दिया है। इस योजना के तहत जो मामले आएंगे, फिलहाल उसे निधि नहीं दी जाएगी।

शीघ्र सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट
अस्पताल को इस योजना से बाहर करने की सिफारिश वैद्यकीय कमेटी सरकार से करेगी। शीघ्र ही कमेटी बैठक कर जरूरी कदम उठाने के अलावा अपनी रिपाेर्ट सरकार को भेजेगी। कमेटी के सदस्य अस्पताल जाकर योजना के तहत जो लाभ दिए गए, उसका भी ऑडिट करेगी। कमेटी को शक है कि सीएम रिलीफ फंड (वैद्यकीय) योजना के तहत भी अस्पताल ने सरकारी राशि डकारी होगी। आरोपों व विवादों के बाद महात्मा फुले वैद्यकीय योजना बंद की गई थी। 4 करोड़ के घोटाले के बाद अब वर्तमान में जारी  योजना का लाभ भी बंद करने की तैयारी हो रही है।

एक अस्पताल को किया बाहर 
वैद्यकीय कमेटी योजनाओं का दुरुपयोग करने के आरोप में कामठी रोड के एक निजी अस्पताल को सीएम रिलीफ फंड (वैद्यकीय) योजना से बाहर कर चुकी है। अस्पताल प्रशासन इस योजना का लाभ पुन: प्राप्त करने के लिए जी-तोड़ कोशिश कर रहा है।

ऑडिट होगा, तब तक राहत नहीं 
घोटाले के ताजा मामले को देखते हुए सीएम रिलीफ फंड (वैद्यकीय) योजना के तहत दिए गए लाभ का ऑडिट करना जरूरी हो गया है। फिलहाल इस योजना के तहत लाभ देना रोक दिया गया है। ऑडिट होगा और गड़बड़ी मिलने पर अस्पताल के लिए लागू योजना  बंद की जा सकती है। सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। 
-डाॅ. के. सोनपुरे, अध्यक्ष सीएम रिलीफ फंड (वैद्यकीय) कमेटी