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नागपुर वाटर एप लॉन्च, पानी का बिल आएगा ईमेल पर, दूर होगी कंज्यूमर की कंपलेंट

नागपुर वाटर एप लॉन्च, पानी का बिल आएगा ईमेल पर, दूर होगी कंज्यूमर की कंपलेंट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर में जलापूर्ति करने वाली आरेंज सिटी वर्कस उपभोक्ताओं की सुविधा और शीघ्र बिलिंग के लिए अब उपभोक्ताओं को ई-मेल पर भी बिल भेजेगी। उपभोक्ताओं की शिकायत रही है कि उन्हें कई बार बिल नहीं मिलता या फिर देर से मिलता है। इस समस्या से निपटने के लिए नई सुविधा प्रदान की गई है।  इसके अलावा ओसीडब्ल्यू ने उपभोक्ता स्वंमसेवा पोर्टल भी उपलब्ध कराया है। इस पर उपभोक्ता अपने पानी के बिल को तो देख व भर सकेगा, साथ ही अन्य जानकारी भी पा सकेगा। उसकी पानी से संबंधी शिकायत भी यहां पंजीकृत हो सकेंगी। साथ ही शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई यह जानकारी भी पोर्टल पर ही मिलेगी। इस सेवा का लोकार्पण हाल ही में ओसीडब्ल्यू के कार्यकारी अधिकारी संजय राय ने किया। इसके अलावा ओसीडब्ल्यू ने नागपुर वाटर नाम से एक मोबाइल एप भी लांच किया है। लोकार्पण के अवसर पर निदेशक के.एम.पी. सिंह, राजेश कालरा, वरिष्ठ अधिकारी विनोद गुप्ता, मलोय चौधरी, प्रवीण शरण व उपभोक्ता विभाग के मोहम्मद अयाज व अमोल पांडे उपस्थित थे। 

स्वाइप मशीन भी उपलब्ध
ओसीडब्ल्यू ने कैशलेस व्यवहारों को बढ़ावा देने की दृष्टि से सभी जोन कार्यालयों में स्वाइप मशीनें भी लगाई हैं। इससे उपभोक्ता कार्ड के माध्यम से भी पानी का बिल भर सकेंगे। साथ ही ई-वालेट से भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 

अतिरिक्त देयक स्वीकृत केंद्र बने
ओसी डब्ल्यू ने जोन कार्यालयों के अलावा अतिरिक्त देयक स्वीकृत केंद्रों शुरू किए हैं। यह त्रिमूर्ति नगर जलकुंभ, दाभा जलकुंभ, खरबी जलकुंभ, शांतिनगर जलकुंभ व सुभान नगर जलकुंभ में शुरू किए गए हैं। उपभोक्ता यहां भी पानी का बिल भर सकते हैं। 

बुद्धिस्ट थिएटर का विमोचन
प्रबुद्ध नाट्य परिषद की ओर से बुद्धिस्ट थियेटर नामक त्रिमासिक पत्रिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कास्ट्राईब महासंघ के स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता कास्ट्राईब महासंघ के अध्यक्ष अरुण गाडे ने की। पुमुख अतिथियों में आंबेडकरी विचारवंत इंजि. राहुल वानखेडे, पूर्व न्यायधीश भारत चंद्रीकापुरे, सीए अश्विन कापसे, महासंघ के उपाध्यक्ष भैय्यासाहब शेलारे उपस्थित थे।

परिषद के अध्यक्ष संजय सायरे ने त्रिमासिक पत्रिका के संबंध में उपस्थितों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पत्रिका का उद्देश्य डा. बाबासाहब आंबेडकर की संकल्पना प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने के लिए सांस्कृतिक  आंदोलन को खड़ा करने के लिए ही इस त्रैमासिक पत्रिका को प्रकाशित किया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सिद्धार्थ उके, अशोक पाटील, रवि पोथारे, महेंद्र मानके, एड. सोनिया गजभिये आदि ने प्रयास किए। 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।