सिर्फ 10 दिन ही चलेगा नागपुर में विधानसभा सत्र, विपक्ष को एतराज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर में होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का कामकाज सिर्फ 10 दिन चलेगा। शीतकालीन अधिवेशन की शुरुआत 11 दिसंबर से होगी। जबकि सत्र की समाप्ति 22 दिसंबर को हो जाएगा। मंगलवार को विधानभवन में विधानमंडल के कामकाज सलाहकार समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। विपक्ष ने सदन के कामकाज की अवधि को बढ़ाने की मांग की है।
मंजूरी के लिए रखे जाएंगे 11 अध्यादेश
प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री गिरीश बापट ने बताया कि अधिवेशन में 13 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। 11 अध्यादेश को सदन में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा विधानसभा में प्रलंबित 1 और विधान परिषद में प्रलंबित 5 विधेयक को मंजूर कराया जाएगा। बापट ने बताया कि अधिवेशन में पूरक मांगों को मंजूरी देने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। 21 दिसंबर को अंतिम सप्ताह प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस बीच सरकार की तरफ से शिर्डी हवाई अड्डे के नाम विस्तार का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा।
सवालों के देंगे जवाब
संसदीयकार्य मंत्री बापट ने कहा कि शीतकालीन सत्र के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। सरकार की तरफ से विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष को सदन में हंगामे की बजाय चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को सदन का कामकाज सुचारु रूप से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग चाहिए। हमें उम्मीद है कि विपक्ष सदन का कामकाज चलने देगा।
शीतकालीन सत्र की अवधि चार सप्ताह हो - विपक्ष
विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। मुंडे ने कहा कि विदर्भ जैसे पिछड़े अंचल में सदन का कामकाज कम से कम चार सप्ताह तक चलना चाहिए। क्षेत्रीय असंतुलन संबंधित केलकर समिति की रिपोर्ट पर दिसंबर 2014 में चर्चा हुई, पर उससे जुड़ी कार्यवाही समिति रिपोर्ट पर चर्चा होना जरूरी है। राज्य के पिछड़े इलाकों का संतुलित विकास की जरूरत है। मुंडे ने कहा कि विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किए जाने वाले विधेयकों की संख्या और ज्यादा कामकाज को देखते हुए अधिवेशन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।
जरूरत पड़ने पर अवधि को बढ़ाने का फैसला
विपक्ष की मांग पर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री बापट ने कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कामकाज के दिन को बढ़ाए जाने की मांग की है। नागपुर के शीतकालीन सत्र के दौरान 20 दिसंबर को कामकाज सलाहकार समिति की बैठक होगी। यदि सदन का कामकाज बाकी रहेगा और विदर्भ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई होगी तो अधिवेशन की अवधि को बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है।
