राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ देने आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा लाभार्थियों का नाम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए उनके नाम को आधार कार्ड से 30 दिसंबर 2022 तक जोड़ा जाएगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने लाभार्थियों को नाम आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया अनिवार्य करने का फैसला किया है। सरकार की विभिन्न लाभ, सहूलियतों और छात्रवृत्ति की योजनाओं से कोई वंचित न रहे। इसके लिए लाभार्थियों के नामों को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। राज्य के महिला व बालविकास विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास और अन्य बहुजन कल्याण विभाग को पोषण आहार से संबंधित सभी लाभार्थियों का नाम आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। सभी संबंधित विभाग के सचिवों को शिक्षक, विद्यार्थियों और लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई लाभार्थी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। जिन विभागों में पोषण आहार और अनाज की आपूर्ति होती है उसके लिए वाहनों के जीपीएस ट्रैकिंग व्यवस्था 30 दिसंबर 2022 तक कार्यान्वित की जाएगी। 1 जून 2022 से सभी संबंधित विभागों के सचिवों को अपने विभाग का मास्टर डेटाबेस अपेडट रखना होगा। राज्य में छात्रावृत्ति योजना के लाभ से कोई पात्र विद्यार्थी वंचित न रहने पाए। इसके लिए राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग, अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण और अल्पसंख्यक विकास विभाग की योजना आधार से जोड़ने के बाद 2 जनवरी 2023 से डीबीटी के जरिए विद्यार्थियों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति जमा कराई जाएगी। इसके पहले सरकार ने मार्च महीने में बजट में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आधार कार्ड से जोड़ने की घोषणा भी की थी।