सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एनबीसीएफडीसी और एनएसएफडीसी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एनबीसीएफडीसी और एनएसएफडीसी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े और प्रमुख बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जिससे आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी/अनुसूचित जाति स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तियों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना- वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (वीआईएसवीएएस) योजना को काफी बढ़ावा मिला है। इस योजना से अखिल भारतीय स्तर पर कई उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को लाभ मिलेगा। यह 4 लाख रुपये तक का ऋण/उधार लेने वाले ओबीसी/अनुसूचित जाति स्वयं सहायता समूहों और 2 लाख रुपये तक का ऋण/उधार लेने वाले ओबीसी/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उधार लेने वाले स्वयं सहायता समूहों/ लाभार्थियों के मानक खातों में प्रत्यक्ष रूप से 5 प्रतिशत त्वरित ब्याज अनुदान का लाभ पहुंचाएगा। सहमति पत्र पर कल पंजाब नेशनल बैंक की ओर से जनरल मैनेजर श्री अरुण कुमार शर्मा, एनबीसीएफडीसी की ओर से जनरल मैनेजर (प्रोजेक्ट) श्रीमती अनुपमा सूद और एनएसएफडीसी की ओर से असिस्टेंट जनरल मैनेजर श्री अमित भाटिया ने हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर एनएसएफडीसी के चेयरमैन-डायरेक्टर और एनबीसीएफडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री के. नारायण की उपस्थिति में हुए।