जल नियोजन के लिए नीति बनाना आवश्यक : गडकरी

डिजिटल डेस्क,नागपुर।   केंद्रीय जल संसाधन व भूतल परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने कहा है कि पानी के सही उपयोग के लिए नीति बनाने की आवश्यकता है। कृषि विकास के लिए जैसे मिट्टी की जांच आवश्यक है, वैसे ही पानी की जांच भी आवश्यक है। फसल व स्वास्थ्य के लिए अनुकूल पानी की आवश्यकता है। दूषित या रसायनयुक्त पानी से बचाव के लिए ठोस उपाय योजनाओं की भी आवश्यकता है। श्री गडकरी   "भूजल मंथन" कार्यक्रम के उद्धाटन के अवसर पर बोल रहे थे। सुरेश भट सभागृह, रेशमबाग में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल, महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, अकोला के सांसद संजय धोत्रे, केंद्रीय जल संसाधन विभाग के सचिव यूपी सिंह, केंद्रीय जल बोर्ड के चेयरमैन केसी नाईक, महापौर मंच पर प्रमुखता से उपस्थित थे। कार्यक्रम में विविध राज्यों के किसान प्रतिनिधियों के अलावा विधायक, जिला परिषद के पदाधिकारी-सदस्य व अन्य क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हुए।
 
जल संसाधन विकास के लिए जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर
गडकरी ने कहा कि एक ओर बड़ी मात्रा में पानी समुद्र में जा रहा है, वहीं देश में कई क्षेत्रों में महिलाएं 6 से 7 किमी दूरी से पानी लाने काे मजबूर हैं। फ्लोराइड व आर्सेनिकयुक्त पानी पीने को लोग मजबूर हैं। सिंचाई व्यवस्था नहीं होने से कृषि संकट बढ़ा है। किसान आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं। गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। महात्मा गांधी के समय 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती थी। अब 65 प्रतिशत लोग ही गांवों में रहते हैं। बंद होने की कगार पर पहुंचे 99 प्रकल्पों को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में शामिल किया जा रहा है, इनमें से 28 प्रकल्प महाराष्ट्र के हैं। गडकरी ने यह भी कहा कि भारत की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जा रहा है। उन नदियों का पानी रोकने की उपाय योजना भी की जाएगी। 
मेघवाल ने की गडकरी की सराहना : केंद्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल ने नितीन गडकरी के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गडकरी के कारण ही भूजल मंथन कार्यक्रम नागपुर में हो रहा है। नागपुर में इस आयोजन का काफी महत्व है।
माइक्रो सिस्टम आवश्यक : राज्य के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि जल संसाधन विकास के लिए माइक्रो सिस्टम आवश्यक है। राज्य सरकार इसी दिशा में काम कर रही है।  देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में कमी है। राज्य में जलसंसाधन विकास के लिए 13 योजनाएं चल रही थीं। फडणवीस सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना के माध्यम से जल संसाधन बढ़ाने में जन भागीदारी से सफलता पाई है।