सामाजिक सुरक्षा मंडल में शामिल होंगे सामाचार पत्र विक्रेता, 10वीं तक किए जाएंगे उर्दू स्कूल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के समाचार पत्र विक्रेताओं के लिए अलग मंडल स्थापित करने की जगह असंगठित कर्मचारियों के लिए स्थापित होने वाले महाराष्ट्र राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में उन्हें शामिल किया जाएगा। श्रममंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर ने मंगलवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। शिवसेना के सुनील प्रभू ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सदन में यह मुद्दा उठाया था। जवाब में मंत्री निलंगेकर ने बताया कि राज्य में तीन करोड़ 65 लाख असंगठित मजदूर हैं। इन मजदूरों के लिए केंद्र की तर्ज पर महाराष्ट्र ने भी असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा नियम बनाया है। मार्च 2018 के अंत तक महाराष्ट्र राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन कर दिया जाएगा। समाचार पत्र विक्रेताओं को भी इसी मंडल में शामिल करने का फैसला किया गया है। समाचार पत्र विक्रेताओं को मंडल की ओर से सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावशाली तरीके से लाभ मिले इसलिए समाचार पत्र विक्रेताओं के प्रतिनिधियों की सलाहकार समिति बनाई जाएगी। जहां समाचार पत्र विक्रेता व्यवसाय करते हैं वह जगह उन्हें देने के संबंध में सलाहकार समिति की सिफारिश सरकार के नगरविकास विभाग के पास विचार के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा समाचार पत्र विक्रेताओं को न्यूनतम वेतन देने, शिकायत दर्ज करने के लिए हर जिले में सेल बनाने और काम के घंटे तय करने के लिए श्रमविभाग जरूरी कार्यवाही करेगा। भाजपा के योगेश सागर, अतुल भातखलकर आदि सदस्य भी चर्चा में शामिल हुए। 

10 वीं तक किए जाएंगे जिला परिषद के उर्दू माध्यम के स्कूल

प्रदेश में जिला परिषद के ऊर्दू माध्यम के कक्षा सातवीं तक के स्कूलों को कक्षा दसवीं तक किया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के अल्पसंख्यक विकास मंत्री विनोद तावडे ने यह जानकारी दी। तावडे ने कहा कि आदिवासी बहुल पालघर में जिला परिषद स्कूलों को कक्षा दसवीं तक किया गया है। इस तरह सरकार ऊर्दू माध्यम के जिला परिषद स्कूलों को कक्षा दसवीं तक करने के लिए सकारात्मक है। मंगलवार को सदन में राष्ट्रवादी कांग्रेस सदस्य ख्वाजा बेग ने अल्पकालीन चर्चा के माध्यम से मुस्लिम समाज के आरक्षण समेत विभिन्न समस्याओं का मुद्दा उठाया था। इस पर जवाब देते हुए तावडे ने कहा कि हज कमेटी में नई नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नई नियुक्ति एक महीने में कर ली जाएगी। जबकि मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष व बोर्ड की नियुक्ति अंतिम चरण में है। इस बारे में जल्द फैसला ले लिया जाएगा। तावडे ने बताया कि राज्य में मुस्लिम लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल कर सके। इसके लिए 17 हास्टल खोले गए हैं। प्रशासकीय सेवा में अल्पसंख्यक समाज के उम्मीदवारों का हिस्सा बढ़ाने की दृष्टि से यूपीएसी, एमपीएसी व बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान तावडे ने कहा कि मुस्लिम समाज को शिक्षा में पांच प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी आदेश अंतरिम है। 

जाति लिखने पर मिलेगा योजनाओं का लाभ

तावडे ने कहा कि राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए लागू योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज के विद्यार्थी भी ले सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को अपने नाम के आगे जाति का उल्लेख करना पड़ेगा। अभी विद्यार्थी जाति की जगह केवल मुस्लिम लिखते हैं। इस कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है।