NGT के नए आदेश से बिजली प्रोजेक्ट पर संकट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बिजली प्रोजेक्ट पर NGTके नए आदेश से संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विदर्भ में 100 से अधिक नए बिजली प्रोजेक्ट हैं जिसमें से सभी को लगभग प्राथमिक स्तर पर हरी झंडी मिल चुकी है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि किसी भी नए बिजलीघर या विद्युत इकाई को लगाने के लिए तब तक मंजूरी न दें, जब तक दिसंबर 2015 में जारी प्रदूषण मानकों का पालन न किया जाए। 

विदर्भ को सर्वाधिक नुकसान
पर्यावरण कार्यकर्ता सुनील दाहिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश   NGT ने दिए हैं। याचिका में दिसंबर 2015 में जारी किए गए मानक लागू नहीं होने से देश में पर्यावरण को हो रहे नुकसान तथा हवा में फैल रहे प्रदूषण का सवाल उठाया गया था। साथ ही प्रार्थना की गई थी कि इन्हें लागू कराया जाए। विदर्भ में बड़े पैमाने पर बिजली परियोजनाओं के प्रस्तावित होने से एनजीटी के इस आदेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पर्यावरणविद् लंबे समय से इन परियोजनाओं का विरोध कर रहे है। गौरतलब हैं कि महाराष्ट्र में खासकर विदर्भ के कोराडी, खापरखेड़ा और चंद्रपुर के बिजली प्रकल्पों से संपूर्ण महाराष्ट्र में बिजली आपूर्ति होती है। इसका पर्यावरण के मामले में  सर्वाधिक नुकसान विदर्भ को उठाना पड़ रहा है। 

मानकों को पूरा करना अनिवार्य
NGT की प्रमुख पीठ ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि पर्यावरण मंत्रालय तब तक मंजूरी प्रदान न करें, जब तक नए लगने वाले बिजलीघर या इकाई यह जाहिर न कर दें कि प्रदूषण उत्सर्जन व जल प्रयोग के लिए 2015 में जारी नए मानकों को पूरा कर लिया गया है।  

मानकों का पालन नहीं किया गया
याचिका ग्रीन पीस संस्था के अध्ययन आउट ऑफ साइट, हाऊ कोल बर्निंग एडवांस इंडियाज एयर पोल्यूशन क्राइसिस पर आधारित है, जो वायु प्रदूषण व सबसे अधिक एसओ-2 और एनओ-2 छोड़ने वाले स्रोत को सेटेलाइट के माध्यम से बताती है। उन्हें पीएम 2.5 का दूसरा सबसे बड़ा कारण कोयला जलाने के कारण मिला। याचिका में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के बिजलीघरों को मंजूरी देते समय के मिनिट्स भी प्रस्तुत किए गए, जिनसे साफ जाहिर होता है कि मंजूरी देते समय नए मानकों का पालन नहीं किया गया है।