डिजिटल डेस्क, नागपुर। भाजपा उम्मीदवार डॉ. मिलिंद माने के समर्थन में केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ने वोट का आह्वान किया है। वनदेवी नगर चौक में प्रचार सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि िवकास की गति को कायम रखने के लिए डॉ. माने को साथ देने की आवश्यकता है। गडकरी ने कहा कि भाजपा ने सदैव विकास की राजनीति की है। शहर में 24 बाय 7 पेयजल आपूर्ति की योजना, मेट्रो रेल, सिंबायसिस कॉलेज, दीक्षाभूमि विकास व सौंदर्यीकरण, लंदन में बाबासाहब आंबेडकर के घर का सौंदर्यीकरण जैसे अनेक मामलों में भाजपा ने विशेष प्राथमिकता के साथ काम किया है। मनपा स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष विक्की कुकरेजा ने कहा कि डाॅ. माने का व्यक्तित्व आकर्षक है। एमबीबीएस करने के बाद केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के काम करने के बजाय डॉ. माने ने समाजसेवा का मार्ग चुना है। उत्तर नागपुर में हर समुदाय के लोगों के साथ पारिवारिक मित्र की तरह वे व्यवहार रखते हैं। दुर्बल घटक समिति के माध्यम से भी उन्होंने विकास का नया आदर्श रखा है। प्रचार सभा में भाजपा के उत्तर नागपुर प्रभारी कृष्णा व्यास, प्रभाकर येवले, नगरसेवक निरंजना पाटील, भाग्यश्री कांताउडे, गोपीचंद उमरे, नसीम बानो, इब्राहिम खान, महेंद्र धनविजय, लाला कुरैशी, नीलेश टेकाडे, गणेश कानतोडे, योगेश आमगे व अन्य कार्यकर्ता थे। 

डॉ.महात्मे ने धनगर समाज से भाजपा के साथ आने का आह्वान किया

उधर धनगर आरक्षण का मामला न्यायालय में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तब तक अनुसूचित जाति के हिसाब से सभी शैक्षणिक व आर्थिक सुविधाएं लागू कर दी हैं। धनगर पहला ऐसा समाज जिसके लिए बजट में 1 हजार करोड़ जितनी बड़ी राशि रखी गई। कांग्रेस और राकांपा का हमारी ओर ध्यान नहीं है, सिर्फ भाजपा हमारे लिए काम कर रही है। यह बात राज्यसभा सांसद डॉ. विकास महात्मे ने कही। वह सोमवार को पत्रकार भवन में आयोजित पत्र-परिषद में बोल रहे थे। उनके साथ भटक्या जमाती आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष योगेश बन, तुलसीराम आगरकर, डॉ. विनोद बर्डे, महादेव पाटोंड, विनोद पाटिल उपस्थित थे। डॉ. महात्मे ने कहा कि आरक्षण न मिलने के कारण कुछ लाेगों से प्रमाण-पत्र के बारे में पूछा जाता है। उनकी जानकारी के लिए समाज के लोगों को बिना प्रमाण-पत्र होने पर  सुविधाओं का पूरा लाभ मिलेगा। भटक्या जमाती के लिए घरकुल और शेड की योजना लाई गई है। इससे उनके सामने आवास की समस्या न आए और एक जगह होने के कारण उनके बच्चों को भी शिक्षा मिल सके। जगह-जगह घूमने के कारण वह साथ में अपने बच्चों को भी लेकर जाते हैं जिस वजह से उनकी शिक्षा में समस्या खड़ी होती है। इतना ही नहीं प्रत्येक परिवार को बारिश के 4 माह में प्रति माह 6 हजार रुपए दिया जाएगा। इससे बारिश के समय उनके सामने जीवनयापनी की समस्या न आए।
 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।