NMC 200 करोड़ रुपए कर्ज लेकर आगे बढ़ाएगी विकास कार्य

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा की तिजोरी खाली पड़ी है और ढेरोंं प्रोजेेक्ट सामने हैं और अब इसे पूरा करने के लिए मनपा को कर्ज लेना पड़ रहा  है। मनपा की विशेष सभा में 200 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा गया। इस पर नगरसेवकों ने कर्ज का भार आम जनता पर पड़ने का आरोप लगाया।

प्रस्ताव को मंजूरी
मनपा के पूर्व में नागपुर शहर की जलापूर्ति योजना पेंच-4 के भाग 1 के लिए 200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अब एक बार फिर नागपुर में शुरू अनेक बड़े प्रकल्पों को भुगतान के लिए कर्ज लिया जा रहा है। शहर में विकास प्रोजेक्ट पर अगले 5 से 7 सालों में 2045.45 करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है। राज्य सरकार के निर्णय के हिसाब से प्रकल्प के लिए मनपा द्वारा अपने हिस्से का भुगतान करना होगा, जबकि जलापूर्ति के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिया गया 2 सौ करोड़ रुपए के कर्ज का वापसी भुगतान 30 नवंबर 2018 तक होने वाला है। इसी बीच एक बार फिर 200 करोड़ रुपए के कर्ज का प्रस्ताव मंगलवार को मंजूरी के लिए मनपा की विशेष सभा में रखा गया।

खर्च का ब्योरा रखा
प्रस्ताव पर कांग्रेस नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे ने सवाल खड़ा किया। प्रस्ताव में जानकारी देते हुए एलईडी लाइट्स पर 270 करोड़ रुपए के खर्च की जानकारी दी गई। गुडधे ने पूछा कि एलईडी लाइट से बड़ी मात्रा में बिजली की बचत होनी थी और उस निधि का उपयोग किया जाना था, लेकिन कर्ज किसलिए लिया जा रहा है और कहीं सिर्फ सीमेंट रास्ते के बिलों का भुगतान के लिए तो कर्ज नहीं लिया जा रहा है। कर्ज बसपा पक्ष नेता मोहम्मद जमाल ने कर्ज लेने के संबंध में संपूर्ण जानकारी देने की मांग की जिस पर मनपा आयुक्त अश्विन मुदगल ने खर्चे का ब्योरा दिया।

विभिन्न खर्च इस प्रकार
आयुक्त मुदगल ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार से 220 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। इसमें मार्च में 73.94 करोड़, नागपुर सुधार प्रन्यास के सीसी रोड का हिस्सा 50 कराेड़, जलापूर्ति योजना के लिए 45 करोड़ मिल चुके हैं। इसके अतिरिक्त स्टॉम्प ड्यूटी के 146 करोड़, सुरेश भट्ट सभागृह के निर्माण कार्य के 17 करोड़, विद्यालय के 17 करोड़ की निधि 2 से 3 दिन में मिल जाएगी। इस माह का जीएसटी अनुदान 61 करोड़ मिला है। उन्होंने बताया कि मनपा के ठेकेदारों के साथ एसआरए, सीसी रोड आदि के काम के लिए 214 करोड़ 57 लाख के बिल देने हैं। इसके अलावा 115 करोड़ रुपए का प्रतिमाह नियमित रूप से दिया जाने वाला खर्च है, जिसमें वेतन, पेंशन, पेट्रोल-डीजल सहित अन्य खर्च शामिल हैं।

आंकड़े यह बता रहे हैं
शहर के विभिन्न प्रकल्पों में अगले 5 से 7 साल तक मनपा को 2047 करोड़ का भुगतान करना होगा। इसमें स्मार्ट सिटी योजना में 658.78 करोड़, सीमेंट सड़क के 200 करोड़, परिवहन के 108 करोड़, अमृत योजना के 113.35 करोड़, हुडकेश्वर-नरसाला विकास प्रकल्प के 25 करोड़, एलईडी लाइट लगाने के 270.47 करोड़, भांडेवाड़ी ऊर्जा प्रकल्प के 90 करोड़, घनकचरा व्यवस्थापन के 211.78 करोड़, मेट्रो रेलवे के 73 करोड़, झोपड़पट्टी पुनवर्सन प्रकल्प पर 114.28 करोड़ रुपए का भुगतान करना है।